ललितपु्र, ३१ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट कमीकमजोरी हुन्छ कि भनी आशङ्का नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘मुलुकी देवानी तथा फौजदारी
काठमाडौँ, ३१ साउन : नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती रहेको बताउनुभएकोे छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘समसामयिक अर्थ–राजनीतिको समीक्षा’ कार्यक्रममा नेताहरुले
काठमाडौँ, ३१ साउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू गरिने मुलुकी देवानी र अपराध संहिता सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
धनगढी, ३० साउन : झण्डै तीन वर्षअघि भएको टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा आज तोकिएको पेशीमा वादी प्रतिवादी पक्षका व्यक्तिसँग साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पर्शुराम
काठमाडौँ, ३० साउन : सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । विसं २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणको
काठमाडौँ, ३० साउन : नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षबारे अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखसँग प्रतिवेदन प्रस्तुतिको प्रतीक्षा गरिरहेको बताएको
काठमाडौँ, २९ साउन : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पाकिस्तान सँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन दुवै देश क्रियाशील रहेका बताउनुभएको छ । उपराष्ट्रपति नन्द
काठमाडौँ, २९ साउन : नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिँह पुरीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौथो पटक हुन लागेको नेपाल भ्रमणबाट भारत–नेपालबीचको सहयोगात्मक सम्बन्ध थप फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ
काठमाडौँ, २९ साउन : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको
शरद शर्मा । काठमाडौँ, २९ साउन : सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
