‘संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती’ : काँग्रेस

काठमाडौँ, ३१ साउन : नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती रहेको बताउनुभएकोे छ ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘समसामयिक अर्थ–राजनीतिको समीक्षा’ कार्यक्रममा नेताहरुले जथाभावी कर उठाएर अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या पूरा नहुने बताउनुभयो ।

काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको शुरुआती काम राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई तिहाइको सरकार शक्ति हुँदाहुँदै पनि अल्मलिरहेको छ ।” उहाँले आगामी निर्वाचनमा कम्युनिष्ट कमजोर भएमा हामीले जित्छौँ भन्ने भ्रममा नपरी काङ्ग्रेस संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

काङ्ग्रेस नेता डा रामशरण महतले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत कर उठाउने मुलुकका रुपमा रहेको नेपाल विश्वकै बढी कर लगाउने मुलुकका रुपमा रहन पुगेको छ भन्दै उच्च कर प्रणालीले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसकिने बताउनुभयो । “नेपालमा करको दर बढेको समाचार आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि को आकर्षित हुन्छ ?”उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको गलत अर्थनीतिका कारण शेयर बजारमा समेत गिरावट आएको उहाँको भनाइ थियो ।

काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, सांसद डा नारायण खड्का, अमरेशकुमार सिंह, दिव्यमणिराज भण्डारी र भरतकुमार शाहले युवा मतदातालाई आकर्षण गरी काँग्रेसको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न पार्टीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पार्टी प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले काङ्ग्रेस सङ्गठित रुपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्दा आफ्ना कार्यसूचीमा कमजोर भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले सरकारले पाँच वर्षमा १०० काम गरेको कुरा सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा खासै नयाँ कुरा केही नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सिन्डिकेटको अन्त्य, सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा, विमान खरीद, भन्सार राजश्वमा सुधारजस्ता राम्रा काम गरे पनि अरु सबै कुराहरु पुरानै छन्”,उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइराला र ज्ञानचन्द्र आचार्यले दुई तिहाइ बहुमत पाएको वर्तमान सरकारले पाँच महीनामा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले प्रशासनिक स्वायत्तता नभएको संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो । सात वटै प्रदेशमा केन्द्रजस्तै सरकार भएको कारण पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार अच्युत वाग्लेले वित्तीय आयोगलाई कडा नबनाई संघीयता चल्न नसक्ने बताउनुभयो । “करको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी छ,”, उहाँले भन्नुभयो ।

डा विजन पन्तले सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पार्टीको मुख्यालय बनाएको आरोप लगाउनुभयो । शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष तारा भुसालले सरकारले शेयर बजारलाई राम्रो ढंगले बुझ्न नसकेको भन्दै १५ लाख शेयर कारोवारकर्ता अहिले मर्कामा परेको बताउनुभयो ।
प्रा शान्तिकृष्ण अधिकारी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले काँग्रेसले सरकारले गरेका नराम्रा कामलाई खबरदारी र राम्रा कामको समर्थन गर्दे संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काँग्रेसका उपसभापति एवं ‘केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’का संयोजक विमलेन्द्र निधिले पाँच वर्षपछि आउने निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, तालीमलगायत कार्यक्रम सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैजाने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2018-2024. All Rights Reserved.