लेख/रचना

परीक्षा, परीक्षा नतिजा र विद्यालय सुधारको प्रश्न

युवराज बास्कोटा अहिले कक्षा १० र १२ को परीक्षा केन्द्रको छनौट र तयारी भइरहेको छ । संघीय संसदमा शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमाथि दफावर छलफल चलेको वर्षको परीक्षाले दिने परिणाम र निष्कर्षले

बजेट र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा केहि जिज्ञासाहरु

डा. दिलनाथ दंगाल/दिलासा दंगाल । काठमाडौं, २ फागुन : अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा राखेको लक्ष्यअनुसार सरकारले आम्दानी र खर्च गर्न नसकेपछि यसको आकार झण्डै १३

सरकारको खातामा पाँच करोड पैसा छैन

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं २ असोज : २०८० जेठ ९ गते सरकारले असोज २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहि अनुसार आज एसो कतै कतै यो

गुहार गुहार मन्त्रीबाट बचाउनुहोस्

दिलनाथ दंगाल । हुनत म अर्थतन्त्रका कुरा बाहेक अरु विषयमा खासै कलम चलाउन जान्दिन । तर कहिले काँहि कथाले माग्यो भने जानी नजानी अन्य क्षेत्रमा पनि जान्ने भईटोपल्छु । विशेष

मूल्यबृद्धि र नियन्त्रणका सूत्र

डा. दिलनाथ दंगाल । रुस युक्रेन युद्ध, कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि लगायतका धेरै कारणहरुले विश्वमा मूल्यवृद्धि भई रहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि समान्यतया

कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय तहको बजेट ?

डा. दिलनाथ दंगाल । गणतन्त्र पछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहहरुले नयाँ नेत्रित्व पाएको छ । हरेक पालिकाहरुमा पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष सम्पन्न हुँदा विकासका केहि कामहरु भएका

सात प्रदेशका बजेटहरुलाई नियाल्दा

डा. दिलनाथ दंगाल । कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशहरुले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार प्रदेश एकले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको, मधेश प्रदेशले

कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर देखिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

डा. दिलनाथ दंगाल । नेपाल सरकारको २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएर पारित पनि भई सकेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात

कस्तो हुनु पर्छ प्राध्यापक संघ/संगठनको नेतृत्व ?

डा. दिलनाथ दंगाल । विश्वविद्यालयहरुमा मुख्य रुपले बैचारिक र पेशागतगरी दुई प्रकारको प्राध्यापकहरुको नेतृत्व कृयाशिल रहेको छ । बैचारिक नेतृत्वले आफ्नो पार्टीहरुसंग निकट रहेका प्राध्यापकहरुको हकहितमा काम गर्ने गर्छ भने

संघीयता अघि र पछिको आर्थिक अवस्था

प्रकाश पाण्डे । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रामक राज्य भनी परिभाषित गरेको छ । जसमा नेपाललाई सात वटा प्रदेश र प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यकारी रहेको प्रदेश सरकारको

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2018-2025. All Rights Reserved.