सुर्खेत, २५ जेठ : कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रतिपक्षको अवरोधका बीचबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतको आधारमा पारित गरिएको
जाजरकोट, २५ जेठ : पर्यटन, ऊर्जा र जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने नेपाल सरकारको नीति
प्रकाश अधिकारी/दीपेन्द्र शर्मा । सुर्खेत, २२ जेठ : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बढी लागत अनुमान भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश
सुर्खेत, २१ जेठ : कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदले १० वर्षभित्र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा
सुर्खेत, १६ जेठ : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटबारे कर्णालीवासीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुभन्दा यसपटक धेरै योजना
सुर्खेत, ३० वैशाख : कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री
जाजरकोट, २८ वैशाख : जाजरकोटलगायत कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको विज्ञसहितको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । लोपोन्मुख जङ्गली जनावर, जडीबुटी, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन
सुर्खेत, २७ वैशाख : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राज्ञिक क्षेत्रले भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सुर्खेती कल्याण समाज, काठमाडौँद्वारा आयोजित ‘कर्णाली
सुर्खेत, २६ वैशाख : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा अवस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पाचौँ ‘अन्तराष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सामुदायिक सङ्गठन तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सह–आयोजनामा सुर्खेतमा
सुर्खेत, २३ वैशाख : कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यावसायिक किसानलाई भैँसी वितरण गरेको छ । दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यावसायिक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी
