
खोटाङ, १३ माघ : सुनकोशीस्थित कुनाइघाटमा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ । खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा एक करोड नौ लाख लागतमा १५८ मिटर लम्बाइ भएको पुल निर्माण गरिएको हो ।

नारायण न्यौपाने । काठमाडौँ, ११ माघ : नेपाली सेनाले भौतिक पूर्वाधार (बाटो र सुरुङ) निर्माणमा खपत हुने विस्फोटक पदार्थ (इमल्शन) मुलुकको माग धान्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्पादन गर्न सक्षम रहेको दाबी

काठमाडौँ, ९ माघ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि थप रु पाँच करोड प्रदान गरेको छ । चेक प्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष

रमेश लम्साल । काठमाडौँ, ९ माघ : सरकारले सुनकोशी–मरिन नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरी स्रोतको समेत सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ९ गते

बलेवा, ९ माघ : बागलुङ–पर्वत जोड्ने एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्ष चैतबाट शुरु भएको बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखा र कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ अदुवाबारी जोड्ने
काठमाडौँ, ८ माघ : निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजनामा बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका पदाधिकारीले सार्वजनिक
काठमाडौँ, ७ माघ : गोरखा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका उपलब्धि, हासिल भएका अनुभव, दस्तावेज, चुनौती एवं कमीकमजोरीलगायत विषय जानकारी गराउने उद्देश्यले आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले

काभ्रेपलाञ्चोक, ७ माघ : सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टिओआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई परामर्शदाता कम्पनीले उक्त प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागलाई एक हप्ताभित्र

आयोजनाको उदिपुर (लमजुङ)–मार्कीचोक (तनहुँ) खण्डअन्तर्गत गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–४ र ५ का स्थानीयवासीले मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै एक वर्षअघिदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुरुमा

सञ्चिता घिमिरे । काठमाडौँ, ६ माघ : देशभरका सबै सडकमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेका पुलको मर्मतको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने अल्योल देखिएको छ । देशभरका सडकहरु तीनै तहको सरकारको अधिकार