उपाधि समकक्षताका लागि छुट्टै समिति गठन हुँदै
काठमाडौँ, २९ कात्तिक : विदेशी विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन’सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण समिति’ गठन गरेर विदेशी विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गरिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसअघि विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यालय तहको शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र उच्च शिक्षाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको समकक्षता निर्धारण गर्दै आएको थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित निर्धारण समितिमा सरकारले नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना शिक्षाविद्, मन्त्रालयका सहसचिव, विशेषज्ञ सदस्य र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले विदेशी विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक वा प्राज्ञिक प्रमाणपत्र वा प्राज्ञिक उपाधिले नेपालभित्र मान्यताप्राप्त गर्नका लागि त्यस्तो प्रमाणपत्र वा उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्नेछ ।
समितिले कुनै विदेशी सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त वा सञ्चालित विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा प्राज्ञिक उपाधिको नेपालमा मान्यता दिने वा नदिने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझावसमेत दिन सक्नेछ ।
यसैगरी विदेशमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा प्राज्ञिक उपाधिलाई मान्यता दिन सकिने हो भने त्यस्तो प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई नेपालका विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गर्ने कुन तह वा स्तरको उपाधिसरह मान्यता दिने हो त्यसको समकक्षता निर्धारण गर्ने, सरकारबाट मान्यता प्राप्त विदेशी विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा प्राज्ञिक उपाधिको तह वा स्तर निर्धारण गरी त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा प्राज्ञिक उपाधिको मान्यता कायम राख्न पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई सरकारसमक्ष सुझाव दिनेसक्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अब समितिमा निवदेन दिएर आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता गराउन सक्नेछन् । समितिलाई विश्वविद्यालयबाहेकका शिक्षण संस्थाले समकक्षता वा स्तर निर्धारण र मान्यता प्रदान गर्ने कामको अधिकार प्रदान गरिएको छैन ।
यसैगरी समितिले कुनै विश्व विद्यालयको प्रयोजनका लागि विदेशी विद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा प्राज्ञिक उपाधिको स्तर वा समकक्षता सोही विश्व विद्यालयबाट निर्धारण भएबमोजिम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको नाममा धरौटी र धरौटी प्रत्येक आठ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी हुने गरी शिक्षा शुल्क, दस्तुर वा अन्य कुनै रकम असुल गर्न नपाउने, सरकारले तोकेको सम्बन्धन प्राप्त गरेको वा शिक्षा शुल्क, दस्तुर वा अन्य कुनै रकम असुल गर्ने शिक्षण संस्थालाई रु १० लाखसम्म जरिवाना वा त्यस्तो शिक्षण संस्था बन्द गर्न वा दुवै कारवाही र सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
