कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने
सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा
