मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनसम्बन्धी सहमति केलाउँदै सांसदहरु

प्रकाश सिलवाल । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनबारे सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको नौ बुँदे सहमतिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले मसिनो गरी केलाउन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव

तीन दिन देशैभर वर्षा : नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह

आगामी तीन दिनसम्म देशको अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको तथा केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी

श्रमसम्बन्धी कार्यदल गठन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी कामको सूची तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बसेको

चुम्लिङ्टार बस दुर्घटनाः मृतकको संख्या आठ , १७ घाइते

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ३ चुम्लिङ्टारमा भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुगेको छ । दुर्घटनामा १७ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५३ मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चामा

पाकिस्तानमा बुधबार भएको आमनिर्वाचनको मतपरिणामले पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान खानलाई फेरी एक पटक चर्चाको शिखरमा पु¥याएको छ । सन् १९९२ मा भएको विश्वकप क्रिकेटको उपाधि कब्जा गर्न सफल पाकिस्तानी टिमको नेतृत्व

डा. गोविन्द केसीको १५ औं सत्याग्रह २७ औं दिनमा अन्त्य

चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर विगत २७ दिन देखिको १५ औं अनसन राती १०:२५ बजे सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षसँगको लामो छलफल पश्चात सहमती भ्एपछि तोडिएको छ ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने १० वर्षसम्म कर छुट

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने

संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज

सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2018-2026. All Rights Reserved.