बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत झण्झट बाधक 

काठमाडौँ, २७ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेटले समाजवादको आधार तयार पार्न मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै सफल कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित वर्गले कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्दै यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले इमान्दार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादलाई पहिल्याउने दिशामा बजेटले दिशानिर्देश गरेको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागिसमेत योजनाबद्ध प्रयास गरेको बताउँदै सफल कार्यान्वयन नै पहिलो शर्त भएको वक्ताले बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका विषयलाई बजेटमा समेटेर जनताकासामु गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प गरेकामा समेत वक्ताले प्रशन्नता व्यक्त गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरीद ऐन, कर्मचारी प्रशासनमा रहेको कामचोर प्रवृत्तिका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै त्यसमा प्रभावकारी सुधारको मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिएका थिए । आव २०७६÷७७ को बजेट कार्यान्वयन पक्ष विषय अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले साउन १ गते नै ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी कर्मचारी प्रशासनलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बजेटमा धेरै राम्रा विषय समावेश छन्, तर परम्परागत तबरले बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ, यसलाई बझुेर सरकारले तत्काल आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्नुपर्छ र साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन शुरु गर्नुपर्छ”, पाण्डेले भन्नुभयो ।

आगामी आवको बजेटमा नयाँ योजना समावेश भएकाले पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन र सोझै आयोजनालाई बजेट दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो । अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार डा रामशरण खरेलले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । केही ठूला पूर्वाधारका आयोजना सम्पन्न हुने, विद्युत् उत्पादनमा ठूलो सफलता हासिल हुने तथा सेवा क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सुधार भई आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत हुने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटको यथार्थ नबुझेका कारण केहीले वितरणमुखी भनेर आलोचना गरेको भन्दै तथ्यमा रहेर टिप्पणी गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने सङ्कल्पका साथ बजेट आएको भए पनि सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने सर्वत्र चासो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेकाले कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिश मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै बजेट आएपनि करका केही विषयमा भने सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक थ्रू’ जरुरी : सभामुख

कार्यक्रमका प्रमुख वक्तासमेत रहनुभएका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया परम्परागत रहेकाले ठूलै ‘ब्रेक थ्रु’ जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले काम चलाउन तबरले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा ठूलो सुधारको जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । चालू आवमा सङ्घीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण गर्ने विषय समावेश भएको भए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण बल्ल बोलपत्रमा गएकामा सभामुख महराले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“फटाफट हुनुपर्ने काममा नै अनेकन प्रक्रियामा अल्झने गरेका छन्, सोही कारण काम छिटो हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तासमेत तर्सने गरेका उहाँको भनाइ थियो । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी झन्झट हटाउनसमेत उहाँले सबै सरोकार भएका निकायको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो ।