बजेट माथि राष्ट्रियसभामा टीकाटिप्पणी

काठमाडौँ, २१ जेठ : राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि भएको सामान्य छलफलमा सांसद हरिचरण शिवाकोटीले विपन्न परिवार र शहीदका छोराछोरीलाई शिक्षा दिने तरिकाले बजेट आएको उल्लेख गर्नुभएको छ । विकासनिर्माणका काममा बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने तरिकाले बजेट आएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “बनेको पाँच वर्षभित्र भत्किए, उनीहरुले नै बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।”

सांसद विना पोखरेलले बजेटले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई व्यावहारिक रूपले समेटेको छ भन्दै बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर बन्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेटले उत्पादनको क्षेत्रलाई जोड दिएको र सबै क्षेत्रलाई समेटेको हुनाले जनमुखी छ भन्नुभयो ।

सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले बजेट जनमुखी भएको र जनताको मुहार हँसिलो बनाउने तरिकाले आएको बताउनुभयो । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले बजेट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने खालको भएको र पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्र समेटेको हुनाले यसले सामाजिक न्याय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद रामनारायण बिंडारीले बजेट वितरणमुखी नै हुने बताउनुभयो । बिंडारीले भन्नुभयो, “बजेट वितरणमुखी नभएर के हुन्छ ? कसरी वितरण गर्ने र कहाँ वितरण गर्ने भन्ने मात्र महत्वपूर्ण कुरो हो ।” उहाँले आमामार्फत खाजा खुवाउने कार्यक्रम राम्रो रहेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले क्रियाशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्थानीय र प्रदेशको घाँटी निमोठेको आरोप

सांसद अनिता देवकोटाले बजेट वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित भएको र वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद रामप्रीत पासवानले बजेटमा सङ्घलाई ७० प्रतिशत बजेट राखेर स्थानीय तह र प्रदेशको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएको छ भन्दै यसको कार्यान्वयन फितलो हुन सक्ने भएकाले ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।
बजेटले आशाको दियो बालेको छ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का घनश्याम भुसालले ज्येष्ठ नागरिक, गरीब, कर्मचारी र सांसद मात्र होइन, जनता र प्रतिपक्षसमेत खुशी भएको भनी बजेटको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भइरहेको आव २०७६/७७ राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटबाट धेरै गरीबले राहत पाएका छन्, आठ लाख कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ, १३ लाख एकल, पिछडिएको समुदाय र वृद्धको भत्ता बढेको छ, निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न रु छ करोड पाएर सांसद खुशी भएका छौँ, यसबाट अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, सत्ताधारी दल खुशी छ, ससाना तथ्याङ्कमा टीकाटिप्पणी गर्नेबाहेक विपक्ष पनि खुशी नै छ, त्यसैले यो बजेट लोकप्रिय बनेको छ ।”

नेकपाकै नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्र निर्माण र मौलिक हकमा समावेश भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस पटकको बजेटले आशाको दियो बालेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले मुलुक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गरेको छ, समाजिक न्यायका लागि उल्लेख्य परिमाणमा रकम विनियोजन गरेको छ, बजेटले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चौधरीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच प्रशंसनीय भए पनि तरकारी मात्र नभई पूजा गर्ने फूल पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी रोक्ने भन्ने तस्वीर र मार्गचित्र बजेटले कोर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा मुलुकले आर्थिक हिसाबले अझै कठिन अवस्था झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सुनिश्चित छ, पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट ठीक ढङ्गबाट कार्यान्वयन भयो÷भएन भनेर निरन्तर अनुगमन हुन सकेन भने पुरानो रोग ज्यूँका त्यूँ रहनेछ ।

राजपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले संविधानले सुनिश्चितता गरेका पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भने विकास र समृद्धि कसरी प्राप्त होला भनी प्रश्न गर्दै यस पटकको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको छ भन्नुभयो । सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले बजेटमा सङ्घीयताको मर्म र भावना व्यक्त हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । बैठक जारी छ ।