भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राजश्व वृद्धि
काठमाडौँ, १३ जेठ : भूमि व्यवस्थापनको कार्यबाट चालू आवको आठ महीनामा पूँजीगत लाभकर रु चार अर्ब ७६ करोड ३५ लाख रहेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा आज सार्वजनिक गर्नुभएको चालू आवको आर्थिक सर्भेक्षणमा रजिष्ट्रेसन शुल्क रु १० अर्ब ४२ करोड १४ लाख र अन्य शुल्क गरी रु १६ अर्ब ९८ करोड २४ लाख राजश्व परिचालन भएको उल्लेख छ ।
आव २०७४/७५ मा भूमि व्यवस्थापनको कार्यबाट रु २१ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको सूचना प्रविधिका कारण राजश्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । मालपोत अभिलेखको सुरक्षा तथा सुदृढीकरणका लागि यस अवधिमा अनलाइन सेवा शुरु भएका २८ मालपोत कार्यालयमा २१ लाख ४३ हजार कित्ता कम्प्युटर इन्ट्री भएका छन् ।
भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भू–उपयोग नक्सा डाटा तयारीका लागि १० जिल्लाका ९२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नक्सा डाटा तयार गरिएको छ । यसैबीच सरकारले २७ हजार २३६ मुक्त कमैया र सात हजार २२८ मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गरेको छ ।
सर्भेक्षणमा चालू आवको फागुनसम्ममा मुक्त कमैया परिवारमध्ये ७४ परिवारलाई जग्गा खरीद गर्न, ४८ परिवारलाई घर निर्माण गर्न, ११ हजार ४३६ मध्ये ६ हजार ३१७ परिवारलाई काठ खरीद गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको र ६० कमैयालाई सीप विकास तालीम प्रदान गरिएको छ । मुक्त हलिया परिवारमध्ये एक हजार परिवारलाई जग्गा खरीद गर्न, एक हजार ५३१ परिवारलाई घर निर्माण गर्न र पाँच हजार ७१८ परिवारलाई घर मर्मत गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
