विद्युतीय शासनको प्रयोगमा पन्ध्रौँ योजना

कृष्णराज गौतम । काठमाडौँ, १० चैत : सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्दै विद्युतीय शासनको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवालाई उत्तरदायी, कुशल, पारदर्शी र सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग १५औँ योजनाको मस्यौदालाई अनुमोदन गराउने तयारीमा छ ।

अर्थ समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन गरी आयोगबाट अनुमोदन गरिने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको उक्त आयोग मुलुकको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह तथा सुझाव दिने निकाय हो ।

मुलुकको समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारण गरी समृद्धिको आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सो मस्यौदामा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

उक्त योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्रमा र चालू आवभित्र लगानीसहित बहुवर्षीय आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न बजेटको सुनिश्चिता गरिनेछ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नीतिगत तथा रणनीतिक मार्गदर्शक योजना, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण, यातायात, सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारको बृहत् सञ्जालीकरण, जलविद्युत् उत्पादन तथा हरित अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण तथा पूर्ण उपयोग, उद्यमशील कार्य संस्कृति र औपचारिक क्षेत्रको विस्तारजस्ता विषयवस्तु उक्त योजनामा समावेश गरिनेछ ।

उत्पादशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने, लैङ्गिक समानता, सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सामाजिक–सांस्कृतिक पूँजीको उपयोग गर्दै न्यायपूर्ण सामाजिक गतिशीलता कायम गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित संरक्षण र आयमूलक व्यवस्थापन एवम् प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी जनजीविका प्रवद्र्धन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्पूर्ण सङ्घीय एकाइमा योजनाको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न उक्त मस्यौदामाथि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ । सुझावका आधारमा परिमार्जित आधार पत्रको मस्यौदा दस्तावेजलाई राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गरिनेछ । सो बैठकमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरी तयार गरिएको अन्तिम मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतका लागि पेश गरिनेछ ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आउने योजनाले देशमा बढ्दो बेरोजगारी, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरतालगायतका चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक क्षेत्र हेर्दा चौधौँ योजनाको पहिलो दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औषत ६.५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
योजनाको अन्तिम वर्षमा ७.९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा सो लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ । आयोगका अनुसार आव २०७४÷७५ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत र कृषिमा आश्रित जनशक्ति ६४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.८ प्रतिशत एवम् यस क्षेत्रअन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिनुभयो । तुलनात्मक रुपमा यातायात तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको विस्तारका कारण सेवा क्षेत्रको तीव्र वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा ५७.६ प्रतिशत योगदान पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मेटमरी चौधरी, जुली महतो, रामकुमारी झाँक्री लगायतले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्वच्छ, आधुनिक तथा उच्च प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।