वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न
पर्सा, २३ साउन : उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २३ बुँदे सुझावसहितको घोषणापत्र जारी गर्दै वीरगञ्जमा आयोजित जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजनामा मङ्गलबार सम्पन्न भेलाबाट पारित घोषणापत्रलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले कर प्रणालीमा भएका समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय एवं प्रदेशबाट लागू गरिएका करका दरहरु अत्यधिक भएको, अध्ययनबिना कर लागू गरिएकोे, करमा दोहोरोपन भएको, एकीकृत सम्पत्ति कर, र घरबहाल करमा समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो ।
भेलाले बैंकको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएको, राजश्वसम्बन्धी विवादमा न्याय पाउन कठीन भएकोे, कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको, चार दशकभन्दा पुराना ऐन नियमबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भएको, बजार अनुगमन व्यवस्थित नभएको र व्यापार घाटा अत्यधिक बढ्दै गएकामा विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।
उपाध्यक्ष प्रधानले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटीजन्य उद्योगमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको माग रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई राजश्व बुझाउने निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण र सोचमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।”
सो अवसरमा सार्क चेम्बरका अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डिबी बस्नेत, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मालगायतले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न मुलुकभित्र रहेको उद्योगको प्रवद्र्धन राज्यले गर्नुका साथै कच्चा पदार्थ आयातमा कर कम हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
