नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको काम अघि बढ्दै
काशिराम शर्मा । बाँके, ८ कात्तिक : बाँकेको नौवस्तामा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको काम अघि बढेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार रु ६ अर्ब लागत रहेको औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि जम्मा रु १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले रु १० करोड र प्रदेश ५ सरकारले रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष यही बजेटमा काम गरी आउँदो वर्ष गर्नुपर्ने काम र लागत रकमसहित प्रस्तावना पेश गरिने परियोजनाका प्रमुखसमेत रहनुभएका नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा १९ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन यो औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वआशयपत्र पेश गर्ने उद्योगीमा चाउचाउ, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेयपदार्थ, जडीबुटीजन्य, खाद्यान्न, फर्निचरलगायत छन् ।
त्यस्तै प्लास्टिकजन्य, पाइपजन्य, पानी, जडीबुटीजन्य, डेरी, हर्बल, टेक्सटायसल, धातु, चिनी मिल, साबुनलगायत उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी छ । औद्योगिक क्षेत्रले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योगलाई जग्गा मात्र उपलब्ध गराउँदा छिटोमा दुई वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर निर्माणमा एक उद्योगका लागि नौदेखि ३० रोपनीसम्म क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । परियोजनाले अहिले औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा रु ६० लाखको लागतमा ८० प्रतिशत तारबार गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा १२२ जना उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वआशयपत्र दर्ता गरेका छन् । नौवस्तामा ३३८ बिघा ९चार हजार ३९४ रोपनी० क्षेत्रफलमा झण्डै २०० हाराहारीमा उद्योग स्थापना हुन सक्ने प्रमुख पुनले बताउनुभयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उद्योग भए झण्डै १२५ को हाराहारीमा मात्रै उद्योग स्थापना हुनेछन् । तर अहिलेसम्म बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट पूर्वआशयपत्र दर्ता भएको छैन । “सडक बनाएर खोलेर सामान्य ‘प्लट’ निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायीले सँगसँगै निर्माण गरेमा दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका छौँ,” प्रमुख पुनले भन्नुभयो, “तर सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने पाँच वर्षपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था छ ।” सरकारले २०७२ साल चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले ५२५ बिघा क्षेत्रफल जगा दिने निर्णय गरेकामा बाक्लो बस्ती भएका कारण अहिले ३३८ बिघामा निर्माण कार्य शुरु भएको हो । ३३८ बिघामा झण्डै दुईसय घरधुरीको बसोबास भएकाले कतिपय स्थानमा तारबार गर्न समेत अवरोध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा झण्डै साढे दुई हजारदेखि तीन हजार हाराहारीमा घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
अतिक्रमित बस्ती कसरी हटाउने भन्ने विषय पनि अन्योलमा नै छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएकालाई मुआब्जा दिएर व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि अतिक्रमण गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समस्या भएकाले ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा नै प्रारम्भिक काम थालिएको परियोजना प्रमुख पुनले जानकारी दिनुभयो ।
परियोजनामा कार्यालय प्रमुख, प्राविधिकसहित तत्काल चार कर्मचारी खटिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले अबको एक वर्षभित्र उद्योगीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर पाँच वर्षभित्र सबै निर्माण कार्य पूरा गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरुको व्यवस्थापन गरिने बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रले कम्तीमा २० हजारलाई रोजगारी दिने भएकाले सहयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमित घरटहराहरु हटाइदिनुस्, हामी पूर्वाधार निर्माणका काम थाल्छौँ । यसले स्थानीयवासीको रोजगारीमा समेत टेवा पु¥याउनेछ ।”
संरचना निर्माण गर्न दुई वटा ढाँचा आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म कस्तो गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । २०३० सालमा बाँकेमा स्थापना गरिएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रले भने मिश्रित खालको मोडल आत्मसात् गरेको छ । एउटा ढाँचाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचना बनाउँछ भने अर्कोमा उद्योग सञ्चालनका लागि सडक, विद्युत्, खानेपानी, घेरा, हरियालीलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि उद्योगले आफँै पूर्वाधार निर्माण गर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३८ उद्योगमध्ये २२ वटाको भवन औद्योगिक क्षेत्रले नै निर्माण गरेको थियो । अन्यले भने आवश्यकताअनुसार भवनलगायत पूर्वाधार आफँैले बनाएका हुन् । तर औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको तयारी थालिए पनि कुन ढाँचामा जाने भन्ने अन्योलता छ ।
