सीप विकास बैंक अवधारणा : प्रतिवेदन
काठमाडौँ, १२ कात्तिक : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीमसम्बन्धी भावि नीति र संस्थागत संरचनाको सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रा डा प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिका अन्य सदस्यमा प्रा डा टङ्कनाथ शर्मा, डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्रा डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल तथा डा मुकुन्दमणि खनाल सदस्यसचिव रहनुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक संरचनाद्वारा गुणस्तरीय प्राविधि तथा व्यावसायिक सीपमूलक तालीमद्वारा युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याई अगामी २५ वर्षभित्र रोजगारी अवसर प्रदान गरी सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्ने प्रमुख ध्येय राखिएको छ ।
गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई श्रम र उत्पादनसित जोडी समृद्धि हासिल गर्दै विसं २०८७ सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी नेपाललाई मध्यम आयको मुलुकमा पु¥याउन सीप र उत्पादनशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येय प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सङ्घीय तहमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सभा रहनुपर्ने तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास सभा र परिषद्को व्यवस्था प्रतिवेदनमा सुझावमा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगका समन्वयमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन नीति लिएको, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै लगानी र नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको पहुँचको अवसर योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला गरिएको, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम राखिएको, सीप विकास बैंकको अवधारणा ल्याइएको, पूर्व ज्ञानमापन प्रणाली राखिएको र राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
