
भक्तपुर, १ फागुन : नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सहकार्य गरी ‘कोरोला भाइरस’ नेपाल भित्रिन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीको आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने गरी पार्टी विधानका केही दफा निलम्बन गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एसिसी)को अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समय थप गर्न माग गरेको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ

काठमाडौँ, २८ माघ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै बालुवाटारको ललीता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँँग्रेसले तीनपटकसम्म अवरुद्ध गराएको संसद आज नियमितरुपमा सञ्चालन

काठमाडौँ, २८ माघ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध नगर्ने भएको छ । पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अभियोग पत्र दायर गरिएको आरोप लगाउँदै पार्टीले

काठमाडौँ, २७ माघ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्र आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त भएको जनाएको छ

काठमाडौँ, २६ माघ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि स्थगन भएको छ । झण्डै पौने घण्टा ढिला गरी शुरु भएको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुनेबित्तिकै

गोरखा, २४ माघ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत रहेको

काठमाडौँ, २४ माघ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) बारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले आवश्यक सामग्री जुटाएर प्राप्त कार्यादेशका आधारमा अध्ययन कार्य अघि बढाएको

काठमाडौँ, २४ माघ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण आज आधा घण्टाको लागि स्थगन गरिएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक सूचना टाँस गरी स्थगन गरिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले