नेपालको ऊर्जामा लगानी विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौँ, ६ मङ्सिर : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थप लगानी जरुरी रहेकाले आफूहरु त्यसतर्फ लागि परेको सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् । सम्भाव्य लगानीको स्रोत पहिचानका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई विशेष चासोका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसका लागि पनि ठूलो लगानी जरुरी भएकाले आन्तरिक लगानीले मात्रै लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले आयोजना गरेको ‘पावर समिट, २०१९’ को अवसरमा आयोजित लगानीको आकर्षण विषयक अन्तरसंवादमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका इमान्दार भएर निभाइरहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्नभयो ।

विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस एच हदाद जर्भोसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफूहरुले लगानीको मात्रा बढाएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत आफूहरुको उत्तिकै चासो रहेको भन्दै उहाँले नेपालले पछिल्ला दिनमा गरेको प्रगतिबाट आफू असाध्यै उत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगम (आइएफसी) ले माथिल्लो त्रिशूली एक (२१६ मेगावाट)मा लगानी गरेको उदाहरण पेश गर्दै जर्भोसले अन्य केही ठूला आयोजनामा समेत साझेदारी गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी टिम गोचरले सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आफूहरु प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । सुक्खा समयको माग धान्नका लागि पनि सौर्य ऊर्जा महत्वपूर्ण माध्यम भएको उहाँको भनाइ थियो । सिसिके पावरका उपाध्यक्ष छु हुइले नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत तथा कानूनी सुधारले आफूहरु उत्साहित भएको र थप लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको बताउनुभयो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अमेरिकी मुद्रामा विद्युत् खरीद सम्झौता र हेजिङ फण्डको व्यवस्थाले समेत थप सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

बङ्गलादेशको युनाइटेड पावरका प्रबन्ध निर्देशक एमएच रसिदले नेपाल र बङ्गलादेशले एक अर्काको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सोहीअनुसारको नीतिगत एवं व्यावहारिक वातावरण तयार पारेकाले त्यसबाट आफूहरुलाई काम गर्न थप सहज भएको बताउनुभयो ।

विद्युतीय सवारीमा जोड    

पेट्रोलियम पर्दाथको तुलनामा विद्युत्तीय सवारी दीर्घकालीन लगानीका हिसाबले सबैभन्दा सस्तो र वातावरणमैत्री रहेकोमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तलमाथि हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सस्तो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा विद्युतीय सवारी नै रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्तीय सवारी भरपर्दो, गुणस्तरीय र ध्वनी तथा वायु प्रदूषण कम गर्ने बहुउपयोगी क्षेत्रको रूपमा अथ्र्याए ।

पावर समिट, २०१९ को सन्दर्भमा साझा यातायातको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले विद्युतीय सवारी सबैभन्दा भरपर्दो र राम्रो माध्यम हुने बताउनुभयो । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीका कारण ध्वनी तथा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै उहाँले त्यसको न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युतीय सवारीले देशको अर्थतन्त्रको विकास र पर्यावरण संरक्षणमा भूमिका खेल्नेछ भन्दै उहाँले देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको खपत बढाउन पनि विद्युतीय सवारी महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

 तीन सम्झौता एवं समझदारीमा हस्ताक्षर

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले आयोजना गरेको पावर समिट, २०१९ को क्रममा विभिन्न तीन सम्झौता एवं समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड (एचआइडिसिएल) र भारतको सरकारी स्वामित्वको एनएचपिसी लिमिटेडबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि स्थापना गरेको एचआइडिसिएलसँग दुवै छिमेकी देशका प्रख्यात कम्पनीले सहकार्य गर्न लागेका हुन् । यसअघि चीनको सरकारी स्वामित्वकै पावर चाइनासँगसमेत समझदारी भइसकेको छ । पावर समिटका क्रममा भएको समझदारीले भारतको प्रविधि, ज्ञान तथा लगानी भित्र्याउनका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताउनुहुन्छ ।

एनएचपिसी भारतको केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वको सरकारी कम्पनी हो । सो कम्पनीले भारत र भूटानमा जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेको छ । एनएचपिसीले हिमाञ्चल प्रदेशमा १८० मेगावाटको बैरासिलु पावर स्टेशन, ५४० मेगावाटको चमेरा, ३०० मेगावाटको चमेरा दोस्रो र २३१ मेगावाटको चमेरा तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आफ्नो संस्थाको भूमिका विशेष हुने भएकाले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको ढोका खोलिएको हो ।

पावर समिटकै क्रममा भारतको इण्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान)बीच समेत समझदारीमा हस्ताक्षर भएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष गुरागाईंका अनुसार सरकारले सरकारीस्तरमा, निजी क्षेत्रले निजीस्तरमा नै सहकार्य गरी मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरुप समझदारीमा हस्ताक्षर भएको बताउनुभयो ।

यस्तै आज नेदरल्याण्ड्सको वित्तीय संस्था एफएमओ र नेपाल बैंकर्स सङ्घबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।