विधेयकलाई उद्योगमैत्री बनाउन सुझाव

काठमाडौँ, १२ असार  : मुलुकमा सफल औद्योगिक वातावरण तथा औद्योगिक उन्नयनका लागि ऐन कानून निर्माण तथा संशोधन गर्दा उद्योगमैत्री बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा सहभागी विज्ञ, अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी, कानून व्यवसायी तथा उद्योगीले उद्योगमैत्री कानून निर्माण भए मात्र मुलुकमा औद्योगिक विकासको लहर आउने बताए ।

ऐनमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा शब्दावलीमा खेलेर कर्मचारीतन्त्रले लगानीकर्तालाई हैरान बनाउन सक्नेतर्फ सांसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कानूनमा प्रष्ट उल्लेख गर्न सुझाव दिए । मुलुक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेगरी सङ्घीय कानून निर्माण गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

उद्योग प्रशासनका विज्ञ अन्जन न्यौपानेले कुनै पनि लगानीकर्ताले स्वीकृति लिएको एक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगी उत्साहित हुन नसक्ने भएकाले उद्योग सञ्चालनको अवधि उद्योग विभागले नतोकी व्यवसायी आफैँले प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिको विषयलाई थप व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एकै प्रकारका विविध सेवा उपलब्ध गराउने उद्योगले फरकफरक उद्योग दर्ता गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उद्योग कानूनका विज्ञ अनुप उप्रेतीले कुनै पनि उद्योगीले सञ्चालन गर्न खोजेको व्यवसायलाई कानूनले छेक्न नहुनेमा जोड दिँदै कानूनलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायको प्रकृति गतिशील छ । आजको व्यवसाय भोलि सान्दर्भिक नहुन सक्छ, सूचना प्रविधिको विकाससँगसँगै नयाँ उद्योग आउँछन्, तीनलाई सरलीकृत गर्नेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।”

उद्योगी रवी केसीले उद्योगमैत्री कानून निर्माण गर्दा जग्गा व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योगको आकार र प्रकृति हेरेर मात्र जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । “अहिलेको जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्थाले ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था उद्योग सञ्चालनको हकमा सुधार गरिनुपर्छ ।”

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले ऐनले परिभाषित गरेको विषय नै अस्पष्ट भएको भन्दै ऐनको परिभाषा नै अपूरो रहेकाले सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग धन्दाको उपकरण खरीदमा भन्सार छुट दिने व्यवस्थालाई प्रष्ट तोक्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा ‘न्यूनतम’ भन्सार छुट दिने भन्ने शब्द राख्नु हुँदैन, प्रष्टसँग कति प्रतिशत भन्सार छुट दिने हो त्यो प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” उहाँले लघु उद्योगले खरिद गर्ने उपकरणमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उद्योग प्रशासनसँगका संरचना र व्यवस्थालाई प्रदेशस्तरमा लैजान ऐनमै प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्वप्रशासक ओझाले भन्नुभयो, “प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगले केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रदेशस्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्नेगरी कानून निर्माण गरिनुपर्छ ।” सरकारले हालैमात्र एकल बिन्दु सेवा कार्यालय सञ्चालन ल्याएको भए पनि केन्द्रमा खटिइएको कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले केन्द्रलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ओझाले भन्नुभयो, “एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको तौरतरिका र ढाँचामा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ ।”

‘सङ्घीयताको मर्मअनुसार विधेयक आएन’    

समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बू (एलपी) ले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा आइसकेपनि अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेर ऐन आउनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको मर्मअनुसार विधेयक आएन ।” उद्योग वर्गीकरणका आधारमा लघु तथा साना र घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्वीकृति, दर्ता, सेवा सुविधा, कारवाहीलगायत जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ठूला तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने गरी कानून बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रष्टसँग तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । “ऐनमा व्यवस्था गरिएको ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्दावलीका आधारमा कर्मचारीतन्त्रले उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई निकै दुःख दिने गरेको अवस्था छ, यो अवस्थाको अन्त्य गर्न ऐनमै प्रष्टसँग विषय उल्लेख गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।