आर्थिक सर्वेक्षण : औद्योगिक वातावरण निर्माणमा उच्च प्राथमिकता 

काठमाडौँ, १३ जेठ : आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलसहितको औद्योगिक विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार औद्योगिक विकासको वातावरण तयार पार्न नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको सरकारले जनाएको छ । अहिलेसम्म विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, औद्योगिक व्यावसाय नियमावली–२०७५ र औद्योगिक ग्राम स्थापना सञ्चालन तथा स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ ल्याई कार्यान्वयन गरिएको सरकारले जनाएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न, उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र ढुवानीमा सहज ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

विदेशी लगानीलाई थप सहजीकरण गर्न सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलव्ध गराउने गरी एकल विन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले व्यावसायिक लागत कम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययनका लागि कार्यदलमार्फत काम अघि बढाएको छ । सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गत चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । आव २०७५÷७६ मा पाँच दशमलव छ प्रतिशत हुने अनुमान छ । दर्ताका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं ३ मा दुई तिहाइ उद्योग रहेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीमा छन् । लगानीको आधारमा पनि सबैभन्दा बढी उद्योग प्रदेश नं ३ मा नै छन् । यहाँ दर्ताको हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।

सेवामूलक उद्योगको अंश २७ दशमलव आठ प्रतिशत र पर्यटन उद्योगको अंश २१ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । लगानी प्रतिबद्धताका हिसाबले हेर्दा कूल औद्योगिक लगानीमा ऊर्जामूलक उद्योगमा ५५ दशमलव नौ प्रतिशत लगानी छ भने उत्पादनमूलक उद्योगमा २३ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा भने शून्य दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

पूँजी लगानीको अवस्था घट्दो क्रममा रहे पनि आव २०७३÷७४ देखि भने बढ्दै गएको र आव २०७५÷७६ फागुनसम्ममा पूँजी लगानीको प्रतिबद्धता उत्साहप्रद रुपमा वृद्धि भएको सरकारले जनाएको छ । आव २०७४÷७५ को फागुनसम्म २१८ उद्योगमा रु ११ अर्ब १८८ करोड छ लाख ३० हजार विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भई सात हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगको दर्ता बढ्दो क्रममा रहेको छ । विदेशी लगानीका उद्योगमा पनि सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योग रहेका छन् भने सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा सबैभन्दा कम लगानी छ । यसमा रोजगारीको सिर्जना पनि सबैभन्दा कम नै छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि प्रक्रियागत सरलता प्रदान गर्न सरकारले हालै मात्र एकल विन्दु सेवा शुरु गरेको छ ।

 चीनको अंश बढी

अहिलेसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका कूल उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा चीनको अंश ३१ दशमलव एक र लगानीको आधारमा ३९ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । भारतको भने १६ दशमलव चार र ३३ दशमलव चार रहेको छ । कूल विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगमा करीब दुई लाख ५२ हजारको रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योग पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा ८१ दशमलव पाँच प्रतिशत र सबैभन्दा कम एक प्रतिशत सुदूरपश्चिमा छ ।

झञ्झट हटाउन सरकारले कम्पनी दर्ता अध्यावधिक र खारेजी प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेको र गत फागुनसम्ममा ४९ हजार १२१ ट्रेडमार्क, ७८ पेटेन्ट र १५४ डिजाइनको बौद्धिक सम्पत्तिका उद्योग दर्ता भएका छन् ।