महिला आयोग : जोखिममा परेका महिलाको राहत र उद्धार प्राथमिकतामा

गौतमबुद्ध बज्राचार्य । काठमाडौँ, ९ मङ्सिर : देशका ७७ जिल्लाबाट महिला हिंसा र अन्य समस्या केन्द्रमा आउने गरेका कारण भौगोलिक दृष्टिकोणले विकटका महिलालाई सेवा पु¥याउन प्रदेशस्तरमा समेत राष्ट्रिय महिला आयोगको सम्पर्क कार्यालय राख्न अनिवार्य देखिएको छ ।

महिला हिंसाबाट पीडित महिलाको आशाको केन्द्रका रूपमा परिचित आयोग स्वयं विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेकाले आयोगले चाहेजस्तो सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । आयोगसँग आफ्नो छुट्टै भवन नहुनुका अतिरिक्त कर्मचारी तथा मनोपरामर्शदाताको अभावजस्ता समस्यासँग जुझिरहेकाले दूरदराजमा रहेका हिंसाबाट पीडित महिलाले छिटोछरिटो सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

देशको कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी महिलाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेको महिला आयोग स्थापनाको झण्डै दुई दशक लामो अवधिमा पनि महिला हिंसामा कुनै कमी आएको छैन । आव २०७५÷७६ मा महिलामाथि भएको घरेलु तथा महिला हिंसासम्बन्धी एक हजार ४७४ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले बताउनुहुन्छ । सीमित साधन र स्रोत हुँदाहुँदै आयोगलाई सशक्त र सक्रिय बनाई जोखिममा परेका महिलाको तत्काल राहत र उद्धार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धिले महिला अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना तथा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो भने सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र तथा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनको बेइजिङ घोषणापत्रले महिलाको मानव अधिकार पुरुषसरह हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ भने संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर संविधानले दिएको अधिकार पनि महिलाले पाउन नसक्दा देशको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाले पीडा भोग्नु परिरहेको छ ।

विसं २०५८ मा स्थापना भएको आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेकाले सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाएको छैनन् । पर्याप्त दरबन्दी नभएका कारण आयोगले हिंसाबाट पीडित महिलालाई चाहेर पनि पर्याप्त सेवा विस्तार गर्न नसक्नुका साथै आफ्नो उद्देश्यअनुरूप स्थानीयतहसम्म सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आयोगको विभिन्न पाँच शाखामा कूल ३९ दरबन्दी रहेको छ तर हाल आयोगमा १७ दरबन्दीको पदपूर्ति भएको छ भने विभिन्न श्रेणीका नौ पद रिक्त छन् । त्यस्तै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य हुने व्यवस्था भए पनि सबै पद रिक्त छन् । कर्मचारीको स्थायित्वका अभावका कारण आयोगले कार्य गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ भने मनोसामाजिक परामर्शदाताको अभावले पीडित महिलालाई परामर्श दिने काममा पनि अप्ठेरो भोगिरहेको आयोगका सचिव काफ्ले बताउनुहुन्छ ।

कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार तालीम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै सचिव काफ्लेले आयोगको काम सरकारलाई सुझाव दिने तथा पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने काममा मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो । महिलामाथि हुने उजुरीको घटनाको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले नै गर्दै आएको छ ।

हाल आयोगले महिला हिंसाबाट पीडितहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा, कानूनी उपचार तथा परामर्श प्रदान गर्दै आएको छ भने अतिप्रभावितका लागि सुरक्षित बास (आश्रयस्थल) तथा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि विशेष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

आयोगले पीडित महिलाका लागि जुनसुकै फोनबाट सूचना दिन सक्ने गरी ११४५ नम्बरको हेल्पाइन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विसं २०७४ मङ्सिरदेखि शुरु भएको यो सेवा शुरुमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा नुवाकोटमा प्रारम्भ गरेकामा हाल देशका ७७ जिल्लामा यो सेवा विस्तार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सचिव काफ्लेका अनुसार आयोगले अतिआवश्यक मुद्दाहरुमा प्रहरीसँग तत्काल समन्वय गरी हिंसाबाट पीडित महिलालाई सहयोग गर्दै आएको छ । आयोगले जबर्जस्ती करणी, नागरिकता, कुटपिट, आर्थिक तथा मानसिक यातना, यौनजन्य हिंसा, कर्तव्यज्यान जस्ता १५६ उजुरीमाथि कारवाही अगाडि बढाएको छ ।

आयोगको आगामी दिनहरुमा प्रदेशस्तरमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, आयोगको तेस्रो रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न अधिकतम पहल गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।