अस्थायी, करार र ज्यालादारीका समस्या सम्बोधन गर्न कार्यदल गठनको माग
काठमाडौँ, १८ साउन : अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले आफ्नो समस्या सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफूहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्यदल गठन गर्ने भनिए पनि अझै गठन नगरेकाले तत्काल गठन गर्न माग गरेको हो ।
सो अवसरमा संघका उपाध्यक्ष कुमार राउतले आफूहरुको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएबमोजिम पाँच दिन भित्रमा कार्यदल गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
‘‘मुख्य सचिव र सचिवसँग अहिले सेवालाई निरन्तरता दिने र दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सो बमोजिम कार्यदल गठन नगर्दा आफ्ना समस्या जस्ताको तस्तै छ, त्यसैले हाम्रो समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठनको माग गरेका हाँै ।’’
सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई गत साउन १ गतेबाट हटाउन थालेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले आफूहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णयले मौलिक हकको धारा ३३ मा रहेका रोजगारीको हक र धारा ३४ मा रहेको श्रमको हक हनन भएको उल्लेख गर्दै रोजगारीबाट हटाउन नहुने बताउनुभयो ।
निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं राष्ट्रसेवक भएर काम गरिसकेकाले उनीहरुलाई एक पटकका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल गराउनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नसकेका कर्मचारीलाई नियमानुसार उपदान दिएर बिदाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुलुकभरि करीब ३२ हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी छन् ।
