संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैरकानूनी : सर्वोच्च अदालत
लण्डन, ७ असोज : संसद निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको दल कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूसमेत ब्रेक्जिटका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको रायसँग भिन्न मत राखेपछि जोनसनले सेप्टेम्बरको पहिलो हप्तादेखि पाँच साताका लागि संसद निलम्वनको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले संसदलाई रोक्नु गलत हुने भन्दै जोनसनको निर्णय अवैधानिक ठहर गरेको हो । उक्त निर्णयमा परेको मुद्दामा यसअघि स्कटल्याण्डको अदालतले पनि निलम्बन अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतको निर्णयविरूद्ध जोनसनको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतककी प्रमुख लेडी हेलले ११ जना नाम नखुलाइएका न्यायाधीशको निर्णय संसद रोकिनुहुन्न र बोरिसको निर्णय बदरभागी भएको बताउनुभएको छ । संसद के गर्ने भन्ने विषयमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डस्का प्रमुखले निर्णय गर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोख बेर्कोले अदालतको आदेशको स्वागत गर्नुभएको छ । उहाँले बुधबारदेखि नै संसद पुनः सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको छ ।
संसदबाहिर रिपोर्टिङका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “मैले सम्वद्ध अधिकारीहरूलाई भोलि (बुधबार) बाटै संसद बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन गरेको छु ।”
उहाँले थप्नुभयो, “संसदको बैठक बिहान ११ः३० बजेका लागि बोलाउने तयारी भैसकेको छ ।”
फैसलालाई सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
यसैबीच प्रधानमन्त्री फैसलाप्रति आफ्नो असहमति रहेको भएपनि अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउनुभएको छ ।
मैले भन्नुपर्दा फैसलाप्रति मेरो असहमति छ । मेरो विचारमा यो ठीक होइन । तरपनि मैले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नेछु । पक्का पनि अदालतको निर्णय वमोजिम नै संसद सञ्चालनमा आउने छ ।
