सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा
पार्टी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) बीच एकता गर्न तीन उपसमिति गठन गरिएको छ । दुई विद्यार्थी एकता कार्यदलको बैठकले राजनीतिक तथा शैक्षिक कार्यदिशा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबमोजिम अध्यक्ष कमल थापाले केही प्रदेश कार्यसमिति तथा विभागमा मनोनयन गर्नुभएको छ । सोअनुसार गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमजंग गुरुङको सिफारिशमा प्रदेशका उपाध्यक्षमा राजेन्द्रबहादुर अधिकारी (तनहुँ) लाई मनोनयन
प्रदेश नं ७ को प्रदेश सभाले संविधानबमोजिम हालसम्म आठ वटा ऐन पारित गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात् प्रदेश सभाबाट विनियोजन
युवा संघ नेपाल र योङ कम्युनिष्ट लिगबीच यही साउनभित्र एकता हुने भएको छ । दुवै संगठनले एकताका लागि तयार पारेको विधानमा संगठनको केन्द्रीय कमिटीमा आउनका लागि पार्टीको सदस्यता अनिवार्य गर्न
कानून, न्याय तथा मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीका सम्बन्धमा आफूले दिएको
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानबमोजिम संसद्ले कानून बनाउने लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आयोजित
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेसका परिभाषामा अरू पार्टी सरकारमा हुँदा अधिनायकवाद देख्ने ऐतिहासिक परम्परा नै रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको देश र जनताप्रतिको निष्ठा र आदर्श सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले पुष्पलालको ४० औंँ
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिशमा पर्नुभएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिश संविधानसम्मत देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन
