ब्रेक्जिटबारे बेलायती प्रधानमन्त्री र युरोपियन युनियन प्रमुख भेटवार्ता हुने
लन्डन, २८ भदौ : बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आगामी सोमबार ब्रसेल्समा बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा एक महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्ने बताउनुभएको छ ।
ब्रेक्जिटका विषयमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जारी राखेको प्रयासहरुको यो पछिल्लो प्रयासस्वरुप उहाँले यस महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्न लाग्नुभएको हो ।
युरोपियन युनियनका अध्यक्ष माइकल बार्नियरसँग सोमबार भेटवार्ता गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री जोनसनले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जिन क्लाउड जंकरसँग पनि भेट तथा ब्रेक्जिटका विषयमा आवश्यक परामर्श गर्ने सो सम्बोधनका क्रममा बताउनुभएको छ ।
उक्त भेटमा आफूहरुले के कसरी काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा त्यसले के कस्तो परिणाम दिन सक्छ भन्ने बारेमा आवश्यक परामर्श गर्ने र उहाँहरुलाई जानकारी दिने प्रधानमन्त्री जोनसोनले बताउनुभयो ।
उहाँले सो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ, “म यस काममा आशावादी छु, मलाई लाग्छ बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने छ, हामीले तय गरेको समय आगामी अक्टोबर ३१ सम्ममा हामी बाहिरिने नै छौँ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “जेजस्तो भएपनि हामीले तय गरेको सन् २०१९ को अक्टोबर ३१ को मितिसम्ममा युरोपियन युनियनबाट हामी बाहिरिने नै छौँ ।”
युरोपका सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पछिल्लो समय बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने काम पूरा गर्न निकै नै कठिन हुने देखिएको छ ।
“यसका लागि उहाँले धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने छ र धेरै भन्दा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ,” बेलायत र युरोपका सञ्चारमाध्यमहरुको विश्लेषण छ ।
युरोपियन युनियनसँग बेलायतको भविश्वका बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनले अहिले पनि संघर्ष गरिरहेको बताइन्छ । उहाँले केही हप्ता अघि मात्र बेलायतको प्रधानमन्त्री भएपछि यसै विषयमा आफ्नो संघर्ष थाल्नुभएको हो ।
उहाँले यस विषयका निर्णयहरुमा पनि बेलायतमा चर्काे विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । उहाँले गरेको बेलायती संसदको निलम्बनको निर्णय मंगलबार यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ ।
स्कटल्याण्डको अदालतका न्यायाधीशहरुले संसद निलम्बन गर्न बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसोनले महारानी एलिजावेथलाई दिएको सल्लाह गलत भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
उहाँले अक्टोर १४ सम्मका लागि निलम्बन गरेको संसदको अधिवेशन त्यस समय अगावै बोलाउनका लागि विपक्षीहरुको चर्काे दबाब सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी उहाँका विरुद्धमा संसद, अदालत र विपक्षी दलका सांसद तथा नेताहरुबाट चर्काे अवरोध शुरु भइसकेको छ ।
