राजनीतिक सुधारको बिषयलाई तत्काल थाँती राख्ने सिरिसेनाकोे चाहना 

कोलम्बो, श्रीलङ्का, ८ असार : आफैले सन् २०१५ मा श्रीलङ्काकोे संविधानमा व्यापक सुधारका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना उक्त योजनाबाट तत्कालका लागि पछि हट्ने सङ्केत देखिएको छ ।

लोकप्रियताका लागि गरिने सुधारवादी कुराले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त््याएको भन्दै उहाँले संविधानको १९ औँ संशोधनको कुराबाट तत्कालका लागि पछि हट्ने बताउनुभएको हो ।

सविधानको १९ औँ संशोधनमार्फत शक्तिशाली राष्ट्रपतिको केही अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्ने योजना रहेको थियो । देशका प्रमुख संस्थालाई राजनीतिक रङबाट टाढा राख्ने पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई शक्ति सङ्घर्षको खतराबाट मुक्त गर्न प्रस्तावित राजनीतिक सुधारको योजना तत्काल अघि नबढाउने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ ।

“यहाँ एक जना मात्र नेता छैन । यसले अस्थिरतालाई निम्त््याउँछ,” सिरिसेनाले कोलम्बोमा सरकारी अधिकारीसँग आइतबार भएको एक बैठकमा बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई भिन्नभिन्न दिशामा हिँडेको श्रीलङ्काली जनताको बुझाई रहेकाले यसबाट पछाडि हट्नु उपयुक्त हुनेछ,” राष्ट्रपति सिरिसेनाले भन्नुभयो ।

सिरिसेनाले सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको केही अधिकारलाई १९ औँ संशोधनबाट प्रधानमन्त्रीमा सार्ने साथै संसदलाई थप सशक्त पारी प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धताका कारण उहाँलाई बहुमत मिलेको थियो ।

पूर्ववर्ती नेतृत्वले प्रहरी, सार्वजनिक सेवा, निर्वाचन आयोग र न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेगरेको भन्दै सुधारका लागि उहाँले यी संस्थालाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उनीहरूको अधिकारमा उहाँको आगमनसँगै सुधार भएको बताइएपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अधिकारमाथि थपघट भएको छैन ।

यद्यपि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संसदप्रति थप जवाफदेही बनाउँदै मुलुकमा मानवअधिकार कानूनलाई मजबुत बनाइएको छ । राजनीतिक सुधारको नाराका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सिरिसेनाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुने गरेको थियो ।

तर गत बर्षको अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई पदबाट हटाएर एकाएक पूर्व शक्तिशाली शासक राजापाक्षलाई सत्तामा ल्याउन गरेको राष्ट्रपतिको प्रयास विफल भएपछि उहाँको पूरानो छविमा प्रश्नचिन्ह् लागेको थियो ।

सिरिसेनाले आफ्नो कार्यकाल एक बर्ष लम्व्याउन गरेको प्रयास पनि यहाँको अदालतको आदेशका कारण विफल भएको थियो । सिरिसेनासँग वर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत नभएकोले पनि संविधान संशोधनको मुद्दाबाट पछि हटेको विश्लेषकहरूको बुझाई रहेको छ ।