ब्रेक्जिट : बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ म्यान्डेट
लन्डन, १६ माघ : युरोपेली युनियन (इयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी यसअघि इयूसँग गरिएको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई अख्तियारी दिएको छ । तर इयूका नेताहरुले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनर्विचार हुनै नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री मेले आगामी मार्च २९ तारिखबाट इयूसँगको ४६ वर्षदेखिको सम्बन्ध तोड्ने गरी सम्झौतामा ब्रसेल्समा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त सम्झौतामा इयूमा आबद्ध २७ देशका सरकार प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ ।
आयरल्यान्डको सीमा इयू मुलुकका लागि निश्चित समयावधिसम्म खुला गर्नेगरी प्रधानमन्त्री मेले गर्नुभएको सम्झौता कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार नगर्ने बेलायती सांसदहरुले भनाइ छ । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी संशोधित सम्झौतालाई मात्र स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
इयूका नेता डोनाल्ड टस्कका एकजना प्रवक्ताले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनः पुनर्विचार हुनै नसक्ने बताएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले यसअघि भएको सम्झौता नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मेमाथि ब्रसेल्सलाई पुनः वार्ताका लागि सहमतिमा ल्याउनु फलामको च्यूरा सरह हुनेछ । प्रधानमन्त्री मेले संसदमा भन्नुभयो, “वार्ताका लागि पुनः इयूलाई राजी गराउनु त्यति सहज छैन । तर अघिल्लो साताको तुलनामा अब संसदले के चाहेको छ भन्ने बढी सुस्पष्ट भएको छ ।”
गत जनवरी १५ मा संसदले इयूसँगको मस्यौदा सम्झौतालाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
उक्त अस्वीकृतिले आगामी मार्च २९ मा बेलायतको बहिर्गमन इयूसँग बिना सम्झौता हुने सम्भावना बढाएको थियो । मार्च २९ सम्ममा कुनै सम्झौता बेगर नै बेलायत इयूबाट अलग्गिएको अवस्थामा व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै सङ्कट आउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कन्जरभेटिभ पार्टीका ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक सांसदहरुले आयरल्यान्डको सीमालाई निश्चित समयावधिसम्म इयूका लागि खुला गर्ने हो भने त्यसले बेलायतसँगै इयूका व्यापार नियमहरु लागू भइरहने बताएका छन् । यसपटक संशोधित बुँदामा आयरल्यान्डका सम्बन्धमा बैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गरिने उल्लेख छ तर यो पनि अमूर्त प्रस्ताव रहेको धेरैको भनाइ छ ।
