मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौँ, २९ साउन : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रियसभा र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’का विषयको अन्तरसंवादमा उहाँले विधेयकमा सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रबाट नै विरोध भएकोले दलहरुबीच संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

महासङ्घ सबैको पत्रकारको साझा संस्था भएकोले महासङ्घका सुझावलाई विधेयकमा समेटिने भन्दै उहाँले राष्ट्रियसभाले सञ्चार क्षेत्रसँग गरेको अपेक्षाबारे प्रष्ट पार्दै सत्यतथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्वबारे सचेत रहनसमेत आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले विधेयकबारे सरोकारवालाको सुझावलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूलमर्म विपरीत कुनै पनि कानून नबन्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दिनानाथ शर्माले विधेयकका सम्बन्धमा महासङ्घले दिएको सुझावमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा भएको दण्डजरिवाना हटाउनुपर्छ वा राख्नुपर्छ त्यसका बारेमा महासङ्घसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा महासङ्घ तर्फबाट संशोधनको सुझाव पनि आइसकेको र सत्तापक्षबाट संशोधन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि आइसकेकाले विधेयक मिडियामैत्री बन्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयकमा महासङ्घले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र प्रेसलाई मानेर नै अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले मुलुकमा अप्ठ्यारोस्थिति आउँदा प्रेसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएको भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकलगायत सञ्चार सम्बन्धी सबै कानून अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका अधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै अब निर्माण हुने तथा निर्माण भइरहेका सञ्चार सम्बन्धी कानून नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मूलमर्म र भावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा भए÷नभएको राष्ट्रियसभाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारिता सम्बन्धी कुनै पनि कानून संविधानविरुद्ध नबन्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा सङ्घीय समाजवादी फोरमकी नेता प्रमिला कुमारीले सञ्चारको हक मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएकोले पत्रकारिता स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा गर्न पाउनु र भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला, सामुदायिक रोडियो प्रशारक सङ्घका उपाध्यक्ष अर्जुन गिरी, क्रियाशील पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष अमिका राजथलालगायतले सञ्चार सम्बन्धी कुनै पनि कानून बनाउँदा महसङ्घको छलफल गरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।