प्रेसमाथि कहीँबाट कुनै खतरा छैन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण नै मुख्य उद्देश्य : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ, ६ असार : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसमाथि अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले कसैलाई अप्ठेरो बनाएको छैन, प्रेसमाथि कहीँबाट पनि कुनै खतरा छैन भन्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सरकारबाट कसैलाई पनि समाचार लेखेबापत केही भनिएको छैन, गरिएको पनि छैन, प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुरा भएको छैन ।”

आमसञ्चार माध्यमलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीले धेरै समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा आएका सकारात्मक कुरालाई सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाउँदै लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा कुनै विभेद नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस काउन्सिललाई बलियो बनाउन विधेयक ल्याइएको हो । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा पक्षपात भएको छैन । डाटा सेन्टर बनाउन मिडिया स्वतन्त्र छन् ।”

“सरकारले अघिल्लो वर्ष ७३८ टावर राख्ने भनेकामा अहिलेसम्म आइपुग्दा ७२६ वटा टावर राखिएको छ, फोर जीसहित नौ वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेकामा फोर जी साइडको करीब ९८ प्रतिशत टुङ्गो लागेको छ”, मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो । उहाँले फोर जीका लागि करीब चार हजार एक सय वटा टावर थपिनेछ । त्यसपछि हामीसँग करीब १० हजार टावर पुग्ने र पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइभरको काम शुरु भएको, डाटा रिकभरी सेन्टर पनि सञ्चालनमा आइसकेको, टुजी र थ्रिजी अपडेट भइरहेको, फाइभजी परियोजना विराटनगर, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरामा परीक्षण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

“स्याटलाइटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, सुरक्षित मुद्रणको पनि प्रक्रिया शुरु भएको छ । इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने कुरा भएको छ । हालसम्म ३१८ वटा स्थानीय तहको एक हजार ५७४ कार्यालयमा ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क स्थापना गरिसकेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सात वटै प्रदेशमा नमूना स्कूल स्थापना प्रक्रियाको पोखराबाट शुरु भएको बताउनुभयो ।

“हुलाकमा हामीले नराम्रोसँग घाटामा छौँ, आधुनिकतर्फ लैजान प्राधिकरणतर्फ जाने कोसिसमा छौँ, आउने वर्षमा अघि बढाउनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञापनमार्फत राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “विज्ञापनमा नागरिकको स्वास्थ्यको विषयमा चेतावनी र कडाइ गरिएको छ, श्रमजीवीलाई पारीश्रम लागू गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छ तर लागू गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भएको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।”

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण नै मुख्य उद्देश्य

मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पत्रकारिता क्षेत्रका लागि नभई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का सम्बन्धमा आज आयोजित छलफलमा उहाँले नेपाली समाजलाई बढी स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने दृष्टिकोणबाटै विधेयकका विषय अगाडि सारिएकाले स्वतन्त्रतारहित समाज बनाउने सरकारको परिकल्पना नभएको प्रष्ट्याउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “खासगरी सामाजिक सञ्जालसँगको दुरुपयोग रोक्नका लागि हो, मेनस्ट्रीम जर्नालिज्मसँगको कुरा होइन ।”

सामाजिक सञ्जालबाट मानिस पीडित हुने र यौन हिंसासमेत बढ्दै गएको छ भन्दै उहाँले हरेक कुरा नियन्त्रण नै हो की भनेर मनको बाघले खाने कुरा नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । “अनुशासित समाज हुनुपर्छ, स्वतन्त्रतारहित समाज बनाउने परिकल्पना सरकारको होइन स्वतन्त्रतालाई अबरुद्ध बनाउने कुरा सोच्न सक्दैनौँ, संवैधानिक व्यवस्था नै त्यस्तै छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले थप्नुभयो ।

अभिव्यक्तिको पनि खास सीमा रहने उल्लेख गर्दै उहाँले छाडापन वा दुःख दिने नियतले हुने गरेका सूचना र प्रविधिको दुरुपयोगमा सचेत गराउन खोजिएको जानकारी दिनुभयो । कुनै राजनीतिक विचारधाराको हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक मूल्य र पद्धतिको आधारमा समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै उद्देश्य सरकारको रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले होच्याउन पनि पाउनुपर्छ, हैरानी गर्न पनि छुट दिनुपर्छ र अपमानित गर्न पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा गाली बेइज्जतीको बीचमा भेद रहेकाले यसलाई फरक परिभाषाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने नै हो भन्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएकोबारे समितिका सदस्यहरुलाई स्क्रिन सर्ट गरेर ल्याएका विषयबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कयौँ चिजहरु, स्क्रिन सर्ट गरेर ल्याएको छु, माननीय ज्यूहरुले ती शब्दहरु समूहमा बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ ।”

बहुलवादी समाजमा बन्देज लगाउन सरकारले मात्रै चाहेर सक्ने कुरा नभएकाले व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न र दुरुपयोगप्रति कानूनी प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

विधेयकका सम्बन्धमा आएका आलोचनाप्रति इङ्गित गर्दै उहाँले गालीगलौज र आलोचनालाई बेग्लाबेग्लै ढङ्गले बुझ्नु पर्ने र त्यसरी बुझ्न नसक्ने गरी आउने टिप्पणी स्वागतयोग्य हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । बारम्बार कोही मन परेन भनेर सामाजिक सञ्जालमा अपमान गर्न मिल्दैन भन्दै उहाँले विधेयकमा आएका विषय हटाउन नमिल्ने तर व्यक्तिसँग जोडिएका कुरा व्यक्तिले नै उजुरी गर्न सक्ने गरी लैजाने कुरामा भने सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । दण्ड, जरिवाना वा सजायका कुरामा भने सोच्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

“कहिलेकाहीँ अञ्जानमा वा झुक्किएर हुनसक्छ तर धम्क्याउने कुरा हुन सक्दैन, अपहरण कै शैलीमा धम्की दिइयो भने के गर्ने, मानसिक रुपमै चोट पर्छ, पोष्ट, रिपोष्ट गर्ने कुरामा पटकपटक गरेमा के गर्ने, एकपटक गरेमा के गर्ने भन्ने कुरामा सोचौँ, हामी नराम्रो गर्न खोजिरहेका होइनौँ, राम्रो बनाउने उद्देश्यले यसलाई लैजानुपर्छ ।” मन्त्री बाँस्कोटाले थप्नुभयो ।

केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय सर्भर पाँच घण्टा ह्याक भएको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले साइवर आतङ्कको कुरा साधारण विषय नभई सुरक्षा, बैंकिङ, प्रशासनिक क्षेत्रसँग समेत जोडिने विषय भएकाले यसमा सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयोे ।

बैठकमा समिति सदस्य केदार सिग्देलले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कानून आवश्यक रहेको र यसले कसैको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको जिकिर गर्नुभयो । विधेयकका सम्बन्धमा नौ जना सहभागी रहेको उपसमितिमा मिहिन ढङ्गले छलफल भएको जानकारी दिँदै अर्का सदस्य रामबहादुर विष्टले विधेयकलाई हल्का रुपमा नलिई मिडियासँग समेत छलफल चलाउनु जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

समिति सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न विधेयक आवश्यक छ भन्नुभयो । सदस्य रङ्मती शाहीले अझै छलफल जरुरी रहेको भन्दै हतार गर्न नहुने बताउनुभयो । सदस्य आशाकुमारी विकले दण्डसजाय र छुटमा अझै ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउनुभयो । विधेयकमा उल्लेखित बुँदाले स्पष्ट बनाउन नसकेको बताउँदै सदस्य मिनाक्षी झाले सजायलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको तर सचेतना दिने विषयमा मौन रहेको बताउनुभयो ।