संसदीय समितिलाई विज्ञबाट जानकारी
काठमाडौँ, १० भदौ : संसदीय समितिलाई संविधान वा विधायिकाले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर नियम, आदेश, विनियम, निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन भए/ नभएबारे गहिरोसँग अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा विज्ञको रुपमा उपस्थित हुनुभएका पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले कानून कार्यान्वयकाबारेमा मात्र नभइ सरकारले जनजीविका र विकासका सन्दर्भमा दिएको आश्वासनको पनि अनुगमन गर्नु पर्दछ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानून बनाउँदा समितिका पदाधिकारी निकै चनाखो हुनुपर्दछ, कानून पारित भइसकेपछि पछुताउनुको अर्थ रहन्न, प्रत्यायोजन गरेको काम भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ, संसदप्रति सरकार हरदम उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
प्रत्यायोजित विषयलाई ऐन, नियम र कानूनको उद्देश्य बनाउन समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाकोबारेमा जानकारी दिँदै न्यायाधीश ढुङ्गानाले समितिको क्षेत्राधिकार, सीमा, गर्ने सक्ने वा नसक्ने कामबारे बताउनुभएको थियो ।
विधायनको वर्गिकरण र प्रत्यायोजन विधायनको आवश्यकता, प्रत्यायोजन विधायनका विशेषता र सीमा, विधायिकी नियन्त्रण, प्रत्यायोजित विधायनको नियन्त्रणमा ससदीय समितिको भूमिका र नेपालको अभ्यासको मूल्याङ्नका विविध पाटोबाट समितिका सदस्यले उहाँसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सबै विषयगत समितिलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रियसभा नियमावलीले अलग्गै समिति गठन गरेको छ । समितिको आजको बैठकले प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०७५ लाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
