‘कानून हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीँ जनचाहनाअनुरुप हुँदैन’

काठमाडौँ, २ जेठ : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवधिान र कानूनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ जनसमुदायको इच्छाअनुरुप नहुने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदाललते आयोजना गरेको न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा उहाँले कुनैकुनै फैसला गर्दा संवधिान र कानूनअनुसार जाँदा नागरिकको चाहनाअनुरुप हुन नसेको सुनाउनुभयो । “संविधान र कानूनलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, दबाबमा परेर निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यो गर्दा सही निर्णय पनि हुँदैन, कहलिेकाहीँ जनचाहानाअनुरुप फैसला नहुने पनि हुन्छ, न्याय सम्पादनमा पनि कठिनाइ छ”, न्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो ।
विगतको तुलनामा फैसला लेखनलाई पनि सरल भाषामा छोटा छोटा वाक्य लेख्ने अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले रणनीतिक योजना सरोकारवालापक्ष सबैसँग छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्‍याउने जानकारी दिनुभयो । अदालतले यस विषयमा सातै प्रदेशमा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । सोही क्रममा आज न्यायमा कलम चलाउने पत्रकारसँग छलफल गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले न्यायपालिकाको सुधारका लागि निरन्तर लागिरहेको र आवश्यक बजेटको कमीका कारण सोचेअनुरुप पूर्वाधारको अभावमा काम हुन नसकेको सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायपालिकालाई रु १४ अर्ब बजेट जरुरी छ तर साढे सात अर्बमात्र बजेट आउने देखएिको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका नायब महाप्रबन्धक सुरेन्द्रबहादुर नेपालीले न्यायालयबाट हुने आदेश र फैसला सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा हुँदा बुझन् सजिलो हुने सुझाव दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्य याम वरिहीले न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउनका लाग रणनीतिक योजनामा नै सञ्चार नीतिलाई राखेर लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
संवैधानकि तथा न्यायकि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गा दुलालले रणनीतिक योजना बनाउँदा सञ्चार नीती निर्माणका लागि मञ्चले आवश्यक सहयोग गर्ने र न्यायालयको न्यायमा पहुँचको अभियानलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । सहभागी पत्रकारले सूचनामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न, न्यायालयमा जनआस्थावृद्धिगर्नेलगायत विषयमा रणनीतिक योजनामा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2018-2026. All Rights Reserved.