‘सार्वजनिक संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैको ध्यान आवश्यक’
काठमाडौँ, २ जेठ : मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा समेट्दै अघि बढेको सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपाल आजदेखि ३०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको अगुवाइमा विसं २०४७ जेठ २ गते उक्त सङ्गठनको स्थापना भएको थियो ।
स्थापनाकालदेखि नै सङ्गठनले सार्वजनिक संस्थाको सफलता र कर्मचारीका हकहितका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई घच्घच्याउँदै आएको छ । सोही सङ्गठनले नै विसं २०५७ मा ५७ औँ दिन आन्दोलन गरेर सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवा सरहको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएको थियो । सङ्गठनले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसर पारेर विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपालको ३०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सार्वजनिक संस्थालाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण कर्मचारी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउँदै समयानुकूल सुदृढ गर्ने दिशामा अगाडि बढाउन सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “बहुदलको स्थापना पछाडि दुई दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्था असफल बने, कतिपय संस्थामा लामो समय काम गर्नेले सामान्य तलब सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आयो, सार्वजनिक संस्थालाई सबल बनाउन व्यवस्थापन र कार्यरत कर्मचारीको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । कार्यरत संस्थालाई सुदृढ, नाफामा लगेर चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।”
ट्रेड युनियन आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री विष्टले पेशागत मर्यादा र अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै विद्यमान कानूनभित्र रहेर अभ्यास गर्न कर्मचारीलाई सचेत गराउनुभयो ।
सरकारको एक्लो प्रयत्नले मात्र मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने सरकारको प्रयत्नमा साथ दिन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अब कर्मचारीले आठ घन्टामात्र काम गरेर पुग्दैन, जनताको आकाङ्क्षा हासिल गर्न राजनीतिक नेतृत्वसँगै अहोरात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ ।”
पेशागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण, व्यापारीकरण गर्ने नभई यसलाई जनताको सहयोगी संस्थाका रुपमा अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले निजी क्षेत्रले नरुचाएका क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थाले अहोरात्र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दा सार्वजनिक संस्थानले सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थुपारे भनेर हतोत्साहित गर्ने गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्था र कर्मचारीको हकहितका लागि सङ्गठन क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै सरकारले ट्रेड युनियनलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री विष्टले ३०औँ स्थापना दिवसका अवसर पारेर सङ्गठनले गत वैशाख २१ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक संस्थास्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता’मा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने संस्था र कर्मचारीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
