महासङ्घले नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ, ७ माघ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी तथा नीतिगत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
महासङ्घ केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समेट्ने गरी नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा यही माघ ७ गतेदेखि एक सातासम्म सम्बद्ध सञ्चारमाध्यममा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने निर्णय गरेको महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सूचना तथा प्रशारण विभागले सयौँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचनाप्रति महासङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
साथै संविधानतः कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने सुनिश्चित भए पनि अनलाइन खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बैठकले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
बैठकले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापतको रकम असोज महीनादेखि भुक्तानी नभएकाले तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घको आगामी फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुने केन्द्रीय साधारणसभालाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न सामूहिकरुपमा सक्रिय रहने निर्णय भएको महासचिव विष्टले बताउनुभयो ।
