समायोजन अध्यादेश विरुद्ध रिट, करीब ५१ हजारले रोजे समायोजन
काठमाडौँ, ३० पुस : सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाइ कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध आज नायव सुब्बा अमरसिंह ओलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुङ्गानाले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही पुस ११ गते प्रकाशन गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक विषय हुने गरी आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
यही पुस १७ गते संसद्बाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । रिट निवेदनमा विभेदकारी तरिकाले सोे विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।
करीब ५१ हजारले रोजे समायोजन
कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न समय दुई दिनमात्र रहँदा ५१ हजार ३२२ जनाले समायोजन रोजेका छन् ।
बुधबारसम्म समायोनजका लागि फाराम भर्ने अन्तिम समय सीमा तोकिएको छ । यही पुस ११ गतेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले सञ्चालन गरेको अनलाइनमा सो सङ्ख्याले फाराम भरेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
अनलाइन फारामका २४ घण्टा नै खुला गरिएको छ । उहाँका अनुसार सङ्घमा ३६ हजार ११०, प्रदेशमा ४४ हजार ७६३ र स्थानीय तहमा दुई लाख ४८ हजार ६६० ले समायोजन रोजेका छन् । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी रोज्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना कर्मचारी समायोजन गरिँदैछ ।
उहाँका अनुसार ७० हजार ३५७ अनलाइन फाराम भरेकामध्ये १९ हजार ३५ ले फाराम भरेपछि रोज्न बाँकी छ । सरकारले पुस ११ गते २१ दिनभित्र समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई अनलाइन आवेदन माग गरेको छ ।
