प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन
काठमाडौं, १४ जेठ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई रोजेका छन् । त्यसपछिका वरिष्ठमध्ये चार जनालाई छोडेर उनले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् । त्यसपछिका तीन न्यायाधीश छोडेर न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई उनले संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् ।
न्यायाधीश केसी यसअघिको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका रिट हेर्ने संवैधानिक इजलासमा पनि थिए भने न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपालाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिने न्यायाधीशमध्ये एक हुन् । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रेष्ठको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपालाई विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा शुक्रवारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । बिहिबार प्रधान न्यायाधीशको एकल बेन्चले १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेर रिट दर्ता गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
विघटनबिरुद्ध परेका कुल ३० वटा रिट उपर आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । रिट, निवेदकले तत्कालिन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि गत पुस ५ गते विघटन गरिएको संसदलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
