मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, दिउँसो चार बजे सपथ

काठमार्डौं, २७ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन् ।

१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, रक्षा, गृह, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।

खाली रहेका मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सात मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन् । गृह, सञ्चार, कृषि, उद्योग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन् ।

गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी नियुक्त हुन लागेका छन् । त्यस्तै नैनकला थापा- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वालाकुमारी साह- कृषि मन्त्री, नारदमुनी राना- वनमन्त्री, मोहन बाँनिया- विना विभागीय, राजकिशोर यादव-उद्योग मन्त्री, गणेश पहाडी- सामान्य प्रशासन मन्त्री र आशा बिक वन राज्यमन्त्री हुने भएका छन्।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै साँझ सपथ लिने जनाएको छ।

यसअघि अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानो मन्त्रिमण्डलका चार जनाबाहेक सबैलाई हटाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषदमा थपिन लागेका सदस्यहरुबारे जानकारी गराएका थिए ।

आज नियुक्त हुने ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएपछि साँझ ६ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने छ । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक ‘रेगुलर’ बैठक भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । हरेक सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गर्छ । आज नियुक्त नयाँ मन्त्रीहरुले दिउँसो चार बजे सपथ लिने कार्यक्रम छ ।

(यी हुन् नयाँ बन्ने मन्त्री)

१. खगराज अधिकारी,  गृह मन्त्री

२. नारदमुनि राना, वन तथा वातावरण मन्त्री

३. गणेश पहाडी, सामान्य प्रशासन मन्त्री

४. राजकिशोर यादव, उद्योग मन्त्री

५. नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

६. ज्वालाकुमारी साह, कृषि मन्त्री

७. मोहन बानियाँ, विनाविभागीय

८. आशा विक, वन राज्यमन्त्री

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूहलाई लिएर गरिएको उक्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् ।