‘सांसदको घरमा जबर्जस्ती छापा मार्नु निन्दनीय’
रुपन्देही, २२ फागुन : प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका सदस्यहरुले बर्दियाका सांसद भुवनेश्वर चौधरीको घरमा प्रहरीले जबर्जस्ती छापा मारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशसभाको बुटवलमा बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले रातिको समयमा घरमा सांसद चौधरीकी श्रीमती एक्लै रहेका बेला छापा मारेर सशङ्कीत बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रबहादुर हमालले गए राति सांसद चौधरीको घरमा प्रहरीले जबर्जस्ती छापा मारेको घटना निन्दनीय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्का सदस्य वसिउद्दिन खानले प्रहरीले प्रदेशसभा सदस्यलाई हेप्ने काम गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “सांसदले गल्ती गरेको भए सभामुखमार्फत जानकारी गराएर कारवाही गर्नुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्य गरेर हाम्रो मनोबल घटाउने काम नगरियोस् ।”
प्रदेशसभा सदस्य दीपेश थारूले बर्दियामा रासायनिक मलको हाहाकार भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले ढिलो भए पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य गीता थापाले प्रदेशले बनाउने कानून कागजमा मात्रै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी रहेको बताउनुभयो । आजको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री बरालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश नं ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य तिलकराम शर्मा, दीपा विक र जाल्पा भुसालले बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरी समाजिक विकासमन्त्री बरालले प्रदेश नं ५ खेलकूदसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा उठेका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री बरालले स्वास्थ्य संस्था र बाल अधिकारको विषय संवेदनशील भएकाले विधेयक बनाउँदा विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।
राजधानी विशेष समितिको समय थप
प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउन बनेको विशेष समितिको समय थप गरिएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले प्रदेश नं ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय तीन महीना थप गरेको हो । प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले प्रतिवेदनका लागि थप समय माग गरेकाले प्रदेशसभाले समय थप गरेको हो । विशेष समितिले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा तीन र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा आठ प्रश्नावली निर्माण गरी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।
तीन महीनाको अवधिमा प्रदेश नं ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि समयावधि समाप्त भएपछि पुनः मङ्सिरको अन्तिममा प्रदेशसभाबाट विशेष समितिको म्याद थप गरिएको थियो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
