कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर देखिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

डा. दिलनाथ दंगाल । नेपाल सरकारको २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएर पारित पनि भई सकेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, दीगो विकासकालागि उच्च आर्थिक बृद्धि र गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलतामा प्रवर्द्धन गरिने लगायतको लक्ष्य लिइएको छ । यसमा रहेको केहि बुँदाहरु यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

कृषिः सरकारले कृषिलाई आर्थिक समृद्धी र रोजगारीको प्रमुख आधार बनाउने योजना बनाएको छ । नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनीकिकरण गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयले नीति तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने गरी समन्वय गर्ने, कृषि खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रसोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान, स्याउ, ओखर र रबर खेतीलाई बढाउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योगः विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धिका लागि एक दशकसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली उत्पादनका सामग्रीको प्रवर्धनकालागि कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने तथा निर्यातकालागि सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटनः पर्यटन उद्योगलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधिकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । पर्यटनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । ग्रामीण पर्यटन विकास गर्न होमस्टेलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षण गर्दै सास्कृतिक पर्यटनमा जोड दिइने भएको छ । इतिहास, कला संस्कृति, मौलिक संस्कृति समेटेर बृहत् संग्रहालय बनाउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । लुम्बनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने सरकारको घोषणा छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने भएको छ ।

शिक्षाः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ । कक्षा नौं देखि स्नातक तहसम्मका पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयलाई समावेश गरिने बताएको छ । विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी, विज्ञानलगायत प्राविधिक धारका विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिने बताउँदै शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै शिशु कक्षादेखि कक्षा पाँच सम्मका बालबालिकाहरूलाई राज्यको नियमित बजेटबाट दिवा खाजा कार्यक्रम सुरू गरेकामा यसलाई बढाएर आठ कक्षा सम्म पुर्‍याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई सरकारको विज्ञ परामर्श संस्थाका रुपमा स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा गरेको योगदानका आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

सिँचाईः आगामी आर्थिक वर्षमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत् सहुलियत बढाउने र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान तथा सिँचाइमा विद्युत् महसुल छुट दिने भएको छ ।

रोजगारः सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई सीपअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई व्यवसाय सञ्चालनकालागि १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।

विद्युतीय सवारीः विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापन गर्न विद्युत् महशुललाई पुनरावलोकन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
सडक निर्माणः आगामी आर्थिक वर्षमा आठ सय किलो मिटर सडक निर्माण गर्ने र दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी सरकारले उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथको निर्माणलाई अघि बढाउने भएको छ । यस्तै चक्रपथ बाहिर र अरनिको राजमार्ग क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानीको लागि पाइप विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ । उपत्यकाका सडकलाई पैदलयात्री मैत्री बनाउन फुटपाथ विस्तार गरिने पनि योजनामा छ । यसकालागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गर्दै फुटपाथ विस्तार गर्ने भएको छ ।

आर्थिक जोखिम कम गर्नेः आर्थिक जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारका तीन योजनाहरु आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
फोहारमैला व्यवस्थापनः शहरहरुमा फोहारमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने सरकारको नीति छ । ढल प्रशोधनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बजेट विनियोजनः पूर्व तयारी नभएका, आयोजना बैंकमा नराखिएका र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ ।

घरजग्गा प्राधिकरण गठनः घरजग्गा प्राधिकरण गठन गरेर समग्र घरजग्गा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा हुँदै आएको कर छलीदेखि जथाभावी प्लटिङ लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै निकाय खडा गर्न लागेको हो । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने उल्लेख छ । विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाई मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारको योजना छ ।

सडक बालबालिका मुक्त गर्नेः आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरी बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित् गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । हिंसामा परेका, विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका तथा अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा बालबालिका पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालसुधार गृह निर्माण तथा मौजुदा बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुलाई कानुन र करको दायरामा ल्याइनेः सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका रुपमा ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वका अन्य देशहरूले समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रुपमा दर्ता गरेर कानुन र करको दायरामा ल्याउने प्रयासहरु सुरु गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने विषय समय समयमा आउने भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गरिबलाई परिचयपत्र वितरणः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सुविधा दिइने पनि जनाईएको छ ।

विकाशिल देशमा स्तरोन्नतीः अल्पविकसित रुपमा रहेको हाम्रो देशलाई सन् २०२६ सम्ममा अति अल्पविकसित देशबाट विकाशिल देशमा स्तरोन्नती गर्नकालागि ठोस योजना कार्यान्वयमा ल्याइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीको सेवा विस्तारः सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई काठमाडौं बाहिरबाट पनि हवाई उडान सेवा शुरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । वायुसेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न पनि सरकारले सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारः वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार गर्ने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजाने र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्र सक्षम देखिएका अन्य सार्वजनिक संस्थाहरुसमेत निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको योजना छ ।

विद्युत् विस्तारः सरकारले थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विपत लक्षित पार्क निर्माणः सरकारले काठमाडौंमा चार ओटा विपत लक्षित पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने, पुँजीगत खर्च बढाउन कन्ट्री रेटिङको ब्यवस्था गर्ने, समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारी हरुलाई गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, दिवा खाजा विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति बनाइने, वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गर्ने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने, बालश्रम रोक्ने, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने, सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र खोल्ने, सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा सहुलियतलगायत पूर्वाधारका केही महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु सुन्दा नराम्रा छैनन् । तर, सरकारले माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट छुट्याउने नीति लिईने छ भने पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पावरमा वहाँको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने छ भन्नु आफैमा विरोधाभाष देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पन्तीले भने अनुसार वहाँहरुले जितेको ठाँउमामात्र बजेट विनियोजन गर्ने भनाइको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको भए हाम्रो भन्नु केहि छैन् । त्यसैगरी सरकारले कार्गो र मेट्रो रेल चलाउने योजना अघि सारेको छ । विराटनगरको सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले काठमाडौंलाई रसुवागढी र वीरगञ्जसँग रेलमार्गले जोड्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । यो योजना पुर्ववर्ति ओली सरकारले नै ल्याएको योजना हो तर प्रतिपक्षिमा हुदाँ वहाँहरुले कागजको रेल बनाउने लगायत तरिका अपनाएर विरोध गरेको जनताले भुलि नसकेको अवस्थामा फेरी सोहि कार्यक्रम कसरी आयो? कि बिरोधकालागि विरोधमात्र थियो त्यो वा नेपालमा सपना देख्ने र सहि योजना निर्माण गर्ने ओलिमात्र हुन? बाँकी पछि पछि लाग्नेमात्र हुन भनेर हामीले बुझ्ने ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने प्रयाश गर्दा चर्काे बिरोध गरेको कांग्रेसले आफ्नो पालामा नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक संजाललाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो पनि अर्को संयोग भएको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ।

कोभिड महामारीको बेला असहज परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको तर विस्तारै विप्रेषण र पर्यटन आयमा सुधार हुँदै गएको र आर्थिक संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै संकटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । तर हिजो सम्म अर्थमन्त्रीज्यू अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन खाली हल्ला मात्र चलाईएको हो भन्दै हुनु हुन्यो तर नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई स्विकारेको देखिन्छ । त्सैगरी हिजो असफल भएको भनीएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने भनेर घुमाउरो तरिकाबाट अघिल्लो सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

पुर्ववर्ति ओलि सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्दै उसले ल्याएको १४०० ओटा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना खारेज गरेका अर्थमन्त्रीले यो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष आठ सय किलो मिटर सडक निर्माण गर्ने र दुई सय किलोमटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना ल्याएर ओलि सरकारकै बजेटलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी यो कार्यक्रममा मूल्य घटाउने उपाय के त ? प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन भने नीति तथा कार्यक्रममा गर्न सकिने र नसकिने सबै विषयलाई सोलोडोलो कार्यक्रममा राखिएको छ । हाम्रो विकासकालागि छुट्याइने खर्च चार खर्ब देखि पाँच खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, तर कम्तीमा २० खर्ब जति यो नीति तथा कार्यक्रमले माग गरेको छ, त्यस कारण यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्न गारो छ । कार्यक्रम प्रस्तुत भईरहदा संसद भवनमा सांसदहरूकै ताली सहितको प्रतिक्रिया नआउँदा उनीहरूमा नै यो नीति तथा कार्यक्रममा कुनै उत्साह देखिदैन ।

शिक्षा तर्फ हेर्ने हो भने पढाइ सुरु भयो तर बिद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुगेको छैन् यस्तो अवस्थामा कसरी प्राप्त हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षा? हाल संचालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरु अन्यौल र समस्या ग्रस्त छन् अझै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा छ । देशकै सबै भन्दा जेठो र व्यवस्थीत भनिएको त्रिभुवनविश्वविद्यालय लामो समय देखि तालाबन्दी लगायतका समस्याले घेरिएर अस्तब्यस्त छ । तर, सरकार विश्वविद्यालयलाई उत्कृट शिक्षालय बनाउने नीति ल्याउँछ । अनुसन्धानमा लागेका प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयबाट नै विस्थापन हुनलागे, यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको केन्द्र कसरी बन्छन् विश्वविद्यालयहरु? शिक्षाका यी समग्र तथ्यलाई हेर्दा यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा नीति आएन तर कार्यक्रम मात्रै आयो । जस्तै शिक्षक दरबन्दी मिलाउने, पाँच कक्षासम्म दिँदै आएको खाजा अब आठ कक्षासम्म दिने कुरामा पालिकाहरुलाई सहयोग गरिनेछ र पालिकाहरुले स्थानीय उत्पादन अनुसारको खाजा खुवाउनु पर्नेछ भन्न पाएको भए हुनेमा केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने भए पछि तीन तहका सरकारहरुको कार्यक्षेत्र नै अझै नछुटिएको देखिन्छ ।

तसर्थ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश धेरै विषयहरु पुरानै दोहोरिएका, कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने ठोसनीति नआएको, बढी महत्वकांक्षी योजनाहरु आएका, रकमले नभ्याउने योजनाहरु समावेश गरिएका, सरोकारवाला सबैलाई समेटन नसकिएको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समयावधी कम भएको, नीति कम र कार्यक्रमहरु बढी भएको, पुरानो नीति कार्यक्रमको समिक्षा नआएको र प्राथमिकताहरु छरपस्ट भएर आएका हुनाले यसको कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

लेखक डा. दंगाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रध्यापनरत अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।