नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र विकासका सुत्रहरु

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं, ६ असोज : विगत केहि वर्ष यता हाम्रो अर्थतन्त्रका सुचकहरु सकारात्मक दिशा तर्फ अगाडी बढी रहेका थिए । तर, कोरोनाका कारणले दुई वर्ष यता आएर ती सुचकहरु ओरालो लाग्न थालेका छन् भने पछिल्लो अवस्थामा राजनितीमा देखिएको अस्थिरताले यसको अवस्था झन दयनीय हुने पक्का छ । हाम्रो देशको जिडिपिको आकार ४३ खर्व बराबरको रहेको छ । कोरानाका कारणले हाल हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गएको छ । हाम्रो मात्र होईन विश्वको अर्थतन्त्र नै ३ प्रतिशतले खुम्चिएको अवस्था छ भने हालै एसियाली विकास बैंकले सन् २०२२ मा नेपालको अर्थतन्त्र (बजार मूल्यमा) ४.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीति दर भने ३.६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन २० वर्ष यताकै कम हो । यो दर आगामी वर्षमा ६.५ प्रतिशत हुने सरकारले अनुमान गरेको छ भने एसियाली विकास बैंकले ५.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राजस्व संकलनका हिसावमा गत आर्थिक वर्षको अन्तमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत संकलन भएको देखिन्छ । यो संकटमा राजस्व संकलनलाई पनि त्यती नराम्रो मान्न मिल्दैन ।

सङ्घीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पुँजीगत खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती तिर हेर्दा २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्व ६६ अर्व कायम भएको तथ्यांकले देखाएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह चाँहि आ.व. २०७७/७८को एघार महिनामा ८ खर्व ७१ अर्व प्राप्त भएको छ । विदेश जानेको संख्या घटे पनि यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतको वृद्धि हो । हाम्रो वैदेशिक ऋण भने २०७७/७८मा १७ खर्व २९ अर्व तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ । जुन जिडिपीको ४० प्रतिशत हुन आउछ । विश्वमा जहाँपनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नकालागी वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । दक्षिण एसियामा यो ऋणको अनुपात कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत छ भने अमेरिकामा १०० प्रतिशत छ । नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत सम्म यस्तो ऋण लिने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । यसरी लिएको ऋण देश विकासका काममा लगाइयो भने यसलाई देशको आवश्यकताकै रुपमा लिनुपर्छ ।

कोरोनाका कारणले गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा करिब ९१ प्रतिशतले कमी आएको छ । व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४.४ प्रतिशतले निर्यात बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेछ । अलैचि, भटमासको तेल, पाम आयलको निर्यात बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाम्रो सानो अंशको निर्यातमा ३८ प्रतिशत हिस्सा भट्मासको तेलले ओगटेको अवस्थाले हाम्रो निर्यात व्यापार क्षमता तथा यसको दिगोपन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो भटमासको उत्पादनले यो माग धान्न भने सकेको अवस्था छैन् । आयातको ठूलो अंश ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थले कुल आयातको ११.५ प्रतिशत ओगटेको छ । निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा पनि बढी रहेको अवस्थामा छ । सवारी साधनको आयातमा हुने निरन्तर बृद्धिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि गराएको अवस्था छ । तर आगामी दिनहरुमा विद्युत्को उत्पादन वृद्धिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । कृषि प्रधान भनिने देशमा कृषिजन्य वस्तुको आयात नयाँ आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०७७/७८को फागुन सम्ममा २ खर्व १२ अर्व ८१ करोड रहेकोमा वर्षको अन्तमा बढेर सवा तीन खर्ब पुगेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षमा नै कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन ४६ अर्व ३० करोडको निर्यात पनि भएको तथ्यांक छ । जिडिपीमा २५.८ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको र ६६ प्रतिशत हाम्रो कुल ब्यापार भारतसँग रहेको तथ्यांकले देखाउछ ।

हाम्रो देशमा वित्तिय पहुँच पनि सन्तोषजनक नै देखिन्छ । २०७७ चैत्रसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् । वीमातर्फ हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सहित २७ प्रतिशत जनसंख्यामा यसको पहुँच पुगेको देखिन्छ । आ.व.२०७४/०७५मा निरपेक्ष गरीबी १८.७ प्रतिशत थियो आ.व.२०७६/०७७मा यो घटेर १६.६ प्रतिशत हुन पुग्यो तर कोभिडले गर्दा फेरी १२ लाख मानिसहरु गरीबीको रेखामुनी पुगेको अनुमान गरिएको छ । ११.४ प्रतिशत मानिस वेरोजगारी रहेको अवस्थामा कोभिडका कारणले लगभग १६ लाख मानिसहरु वेरोजगारीको लिस्टमा थपिन गएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता केहि योजनाहरुले गरिवि घटाउन मद्धत गरेपनि यी कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन सकेनन् । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय आ.व.२०७६/७७मा ११३४ अमेरिकी डलर रहेकोमा आ.व.२०७७/७८मा यो बढेर ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । सहरी जनसंख्या, आधारभूत खानेपानी र विद्यूत उपभोग गर्नेको संख्या, औधोगिक क्षेत्रको निर्माण, भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण, गौरवका योजनाहरुको निर्माण, कृषिको अवस्था, शिक्षित जनसंख्याका हिसावले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ भने सन् २०२६ सम्म विकासशील अर्थतन्त्र भएको मूलुकमा स्तरोन्नती गर्नलाई दुईओटा अवस्था पुरा भएको र खाली प्रतिव्यक्ति आयको अवस्थामात्र नपुग रहेको तथ्यांकले देखाउछ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पहिला भन्दा सामान्य वृद्धि भएको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रको विकासको इतिहास

हाम्रो विकासको सुरुवाती वर्ष २००७ साल पछिलाई नै मान्ने हो भने पनि त्यो समयमा दुई प्रतिशत मानिसहरु साक्षार थिए भने अहिले ७८ प्रतिशत मानिसहरु साक्षर छन् । त्यो समयमा १० किलोमिटर मात्र बाटो बनेको थियो भने अहिले गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ जसले गर्दा घरको नजिकै गाडी रोकेर घर पस्न पाइने अवस्था छ । प्रविधिमा हाम्रो पहुँच बढेको छ । घर अगाडीको बारी बाँझो राखेर नेपालमा केहि गर्ने वतावरण नै छैन भनेर स्टाटर्स हाल्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन पहिलाको तुलनामा चाँडो चाँडो वृद्धि हुने गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ । एकातीर प्रविधिीको विकास र हाम्रो त्यसमा पहुचका कारणले हामीले संसार देख्न र चिन्न पाएका छौँ भने अर्को तर्फ यसको विकासका कारणले र हामीले आफैँ ती देशहरुमा पुगेर विश्वको विकास देखेको भएर हामी कहाँ सो अनुसारको विकास नहुँदा अथवा हामीसँग भएको क्षमता अनुसार विकास गर्न न सक्दा र भएको विकासमा पनि गुणस्तरता कायम नहुँदा, साथै सुशासनको अभाव हुँदा, राजनीति गर्ने, जग्गा दलाली, भू–माफिया, ठेक्का पट्टा गर्ने र अन्य केहि मानिसहरु रातारात मालामाल भएको देख्दा हामीमा निरासा भने छाएको छ ।

देशमा संघीयता आईसकेपछि यसको कार्यान्वयन तिर हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट कसरी वाँडफाँट गर्ने, उनीहरुको आयलाई कसरी वृद्धि गर्ने, खर्चमा पारदर्शिता कसरी अपनाउने, तल्लो तहको सरकारको कामगर्ने क्षमतामा वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने हो । हाम्रो संघीयता सुडान जस्ता देशहरुको अनुपातमा राम्रो नै हुँदै गएको छ । हाम्रो संघीयता हामीले शुन्यवाट सुरु गरेको हो । यति चाँडो यो अवस्थामा पुग्नुलाई यसको सुन्दर पक्षको रुपमा लिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो त धेरै ओटा कानुनहरु बने र कार्यान्वयनमा गए यी हाम्रा लागी सुखद कुराहरु हुन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र विकास हुन नसक्नुका कारणहरु

हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरु र विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा हाम्रो क्षमता अनुसारको विकास किन भएन त भन्दा नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तनका मुद्दाहरुले कहिल्यै स्थान पाएको देखिदैन भने भुकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाले पटक पटक हाम्रो आर्थिक उन्नतीमा ब्रेक लागेको छ र यसलाई सुधार गर्नमानै हाम्रो समय र स्रोतको खर्च भएको छ जसले गर्दा हामीले सोचे जस्तो विकास हुन सकेन । देशमा चलेको १० वर्षे लामो द्वन्द तथा अन्य प्रकारका वन्द हड्तालले देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहनुले पनि हामीले चाहे अनुसारको विकास नभएको तीतो यथार्थ हामी सामु रहेको छ । हाम्रो आवश्यकता अनुसार उद्योग धन्दाको विकास पनि हुन सकेन विगतमा भएका उद्योग धन्दाहरु पनि विभिन्न वहानामा विदेशीहरुलाई बेच्ने काम भए जसका कारणले वेरोजगारीमा वृद्धि भयो, वस्तु उत्पादन कम भयो र व्यापार घाटा बढ्यो ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २६ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रलाई हामीले कहिल्यै आधुनीकीकरण गर्न सकेनौं । यसमा हामीले समय अनुकुल प्रविधिलाई भित्राउन सकेनौ । परम्परागत कृषि प्रणालीले यसलाई निर्यातमुखी वनाउन सकिएन र निर्वाहमुखी मै सीमित रह्यो । यसले गर्दा कृषिमा भर पर्ने ६० प्रतिशत जनताको जिवन स्तर कमजोर रहि रह्यो । कृषि जत्तिकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विप्रेषणलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु र यसमा मात्र अर्थतन्त्र भर पर्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्र डच डिजिजमा फस्ने हो की भन्ने खतरा जिवितै रहेको अवस्था छ ।

हामीसँग भएको अपार प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण उपयोग पनि हुन नसकेको यथार्थ हामी सामु छदैछ भने हाम्रो माटो र हावापानी चिन्न सक्ने विज्ञ, नीति निर्माता र श्रमशक्ति पनि हामीसँग तयार हुन सकेन । हामीले श्रमिहरुलाई विदेशमा तिनीहरुको श्रम बेचेर विप्रेषण भित्राउने नीतिलाई अगाडी बढायौ तर ती श्रमिकहरुको आइडिया देशविकासमा लगाउने बारेमा हाम्रो नीति बनेन् । अवको युगमा जनशक्तिको समय बेच्ने होइन आइडिया बेच्ने हो । किनकी मानिससँग समय दिनमा २४ घण्टामात्र उपलब्ध हुन्छ भने आईडियाहरु त असिमित हुन्छ तसर्थ देश विकास गर्ने हो भने अव आईडियाको सदुपयोग गर्ने नीति बन्नु पर्छ । त्यसैगरि देश विकास गर्न सहयोग गर्ने जनशक्तिको नियुक्तिमा जताततै तरमाराहरुको बोलवाला हुनुले कामको डेलिभरी हुन नसकेर योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको तीतो सत्य हामी सामु रहेको छ ।

विश्वका हरेक देशहरुलाई समय समयमा आर्थिक छलाङ मार्ने मौका प्राप्त हुन्छ । हामीलाई पनि यो मौका पटक पटक आएको थियो जस्तो नेपालमा मोवाइलको सीम बाँडन सुरु गर्दा मोवाइल सेट बनाउने उद्योग स्थापन गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई पोसाक वितरण गर्न सुरु गर्दा कपडा उद्योग खोल्ने वा संचालनमा रहेका उद्योगहरुलाई स्तरोन्नती गरी नेपालमा नै उत्पादित कपडा ती कर्मचारीलाई वितरण गरी उच्च गुणस्तरको कपडा उद्योगको स्थापन गर्ने । कोरोनाको समयमा अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्ने, सेनिटाइजर, माक्स, अक्सिजन जस्ता स्वास्थ्यलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने र ती बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने । तर, हामीले यी अवसर पनि गुमायौं ।

देश विकासकालागी प्राथमिकताका क्षेत्रहरु सहि ढंगबाट छनौट गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आउछ तर हामीकहाँ यसो हुन सकेन । हामीले कहिले कृषिलाई, कहिले पर्यटनलाई, कहिले वैदेशिक रोजगारलाई, कहिले विद्यूतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरु छनौट गर्यौ तर ती क्षेत्रहरु देश विकासकालागी प्राथमिकतामा राख्न उपयुक्त थिए वा थिएनन् कहिले पनि समिक्षा गरेनौ र उपयुक्त भएका भए तिनीहरुलाई निरन्तरता दिन पनि सकेनौ । भ्रष्ट्राचार र सुशासनको समस्या समाधान गर्न नसक्नु र लक्ष्य अनुसार राजस्वको संकलन हुन नसक्नु, पूँजिगत खर्च हुन नसक्नु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसक्नु पनि देश विकासको बाधक हुन पुगेको छ ।

विकासका नाममा साझा सहमती हुनु पर्नेमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा मात्र साझ सहमती हुने गर्छ । २००७ सालदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने हामीकहाँ विकासका नाममा सधै राजनीति भएको देखिन्छ । समयमा नीति नबन्ने, बनेका नीतिहरुको पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेको छ भने ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा संचालनमा छ । काम नगरी खाने र रातारात धनी हुन चाहनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले उत्पादनमा नकारात्मक अवस्थाको सृजना भएको छ । यस्ता वर्गलाई रानितीक संरक्षण हुनुले त झन यो रोग बढेदै जाने देखिन्छ ।

उद्योगमा उच्च उत्पादन लागतले गर्दा वस्तु महङ्गो पर्न जाने र विदेशी वस्तुसंग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु । आन्तरिक र बाह्य लगानी अपर्याप्त भएका कारणले हामीसंग भएको क्षमताका आधारमा उद्योगको विकास हुन सकेन जसले गर्दा ठूलो जनशक्ति कि त विदेश जान बाध्य भयो कि त कृषिमा नै लुप्त वेरोजगारीको रुपमा रहिरह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरु नीजि क्षेत्रलाई छोडिदिनु र सरकारले यी क्षेत्रमा नियमन गर्न नसक्दा गरीबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन सकिएन ।

अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सूत्रहरु

कोरोनाको कहरका बिचमा सबैले नेपालीले खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा चलायमान बनाउन सकिदैन । तसर्थ सबैभन्दा पहिले सबै नेपालीलाई खोप लगाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा बाटो बन्नु मात्र विकास हो जस्तो देखिएको छ । यहि बाटो बन्ने क्रममा पनि बाटो छेउमा राखिने पार्कहरु, खानेपानी, फोहोरको व्यवस्थापन, पार्किङको व्यवस्था, ती बाटो छेउमा बन्ने घरहरु आदीको १०० वर्षलाई सोचेर निर्माण गर्न सके सुन्दर हुनेछ । स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनीधिहरुलाई तालिम दिंदा कुनै स्रोत व्यक्तिले संघीयताको विरोध गरिरहेका हुन्छन् भने कसैले समर्थन । सरकारले माथिबाट नै यो क्षेत्रकालागी पाठ्यक्रमको निर्माण गरेर यस्ता तालिमहरुमा एक रुपता ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा सहजता आउँछ ।

अल्पकालमा कोभिडका कारणले रोजगार गुमाएर खान नपाइ रहेकालाई तत्काल पार्टी प्यालेस मार्फत स्थानीय सरकारले खाना खुवाउने र रोजगारी गुमाएकालाई काम सहितको राहत स्वरुप रोजगारी दिनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कोतर्फ विकासका कामहरु पनि सम्पन्न हुनेगर्छन् । राहतका नाममा लाईन लगाएर बोरा बाँड्ने काम हामीकहाँ त्यति सफल नहुने देखिन्छ । यसो गर्दा डुब्लिकेशन हुने र पहुँच वालाले बढी सुविधा लिने हुनाले पनि यो तरिका हामीकहाँ त्यती सफल हुन नसकेको अनुभव छ । त्यसपछि मध्यकालिन रुपमा कृषि, जनशक्तिको सदुपयोग, जडिबुटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, विप्रेषण जस्ता अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका कारणहरुका रुपमा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरुको सुधार गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालमा प्रविधीको विकास मार्फत देश विकासलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरीे देश विकासका लागि अर्थतन्त्रको विकाससँगै जोडिन आउने अन्य कुराहरु जस्तो दुवै देशको सहमतिमा हाम्रो सीमानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ । त्यसपछि जति सक्दो चाँडो दोहोरो नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । हामीले भारतसँगको निर्भरता घटाउनु पर्छ । खानेपानी, विजुली जस्ता केहि कुराहरुमा भारतलाई हामीसँग निर्भर गराउन सकिन्छ । साथसाथै भारतको उत्पादन हामीले नकिन्दा उसका उत्पादकलाई बजार विस्तारमा समस्या भएको महशुस गराउन सक्नुपर्छ । एनजीओ र आईएनजीओलाई अब विदा गर्नुपर्छ र सरकारद्धारा विकासमा कडा अनुशासन कायम गर्नुका साथै पश्चिमाहरुले बोकाई दिएको उत्पिडनको नारा बोक्न छोड्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरु मेहनती छन् तर सिर्जनशील छैनन् यीनिहरुलाई सिर्जनशील र विकासका मुद्दा बोक्ने विकास प्रेमी बनाउन सक्यौँ भने देश समृद्धि तर्फ उन्मुख हुनेछ ।

निश्कर्ष

देशमा राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्दै सिर्जनशील राजनितीज्ञहरुको सहयोगमा हामीसँग रहेका जल, जमिन, जनशक्ति र जडिबुँटीहरुलाई प्रथमिकतामा राख्दै दीर्घकालमा प्रविधीको विकास मार्फत अगाडी बढ्नु नै देश विकासको मूल सूत्र हो ।

(त्रिविमा प्राध्यापनरत डा. दंगाल अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ)