‘वित्तीय अनुशासनमा महालेखाको भूमिका महत्वपूर्ण”
काठमाडौँ, १५ असार : सभामुख कृष्णबहादुर महराले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुलुकको सार्वजनिक स्रोत साधनको प्राप्ति एवं उपयोग प्रक्रियाको निगरानी र वित्तीय अनुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको बताउनुभएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा उहाँले यस संस्थाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
सभामुख महराले भन्नुभयो, “महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत् सरकारी संयन्त्रलाई संसदप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सार्वजनिक खर्च तथा स्रोतको उपयोग र राजस्व तर्फ भएका चुहावट, हिनामिना, न्यून विजकीकरणलगायत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रबाट हुने चुहावट र सङ्गठित संस्था सञ्चालनका विषय तर्फ अझैं पर्याप्त ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिएको छ ।”
मुलुकको वित्तीय प्रशासनमा नियमितता ल्याउन कमजोरी औंल्याउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षकलगायत निजी क्षेत्रका लेखापरीक्षकको समेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रमा गरिने आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्ता विषय उपर ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नभयो ।
विगत लामो समयदेखि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिबाट छलफल हुनबाँकी रहेको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सभामुख महराले भन्नुभयो, “म प्रतिवेदन उपर सम्बन्धित समितिमा नियमित छलफल गरी टुङ्गो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन गर्नेछु । संसदीय समितिमा छलफल नभएमा वा ढिलो छलफल भएमा सान्दर्भिकता नै परिवर्तन हुने वा औचित्य नै समाप्त हुने हुँदा सकभर प्रतिवेदन दिएलगत्तै छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु ।”
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थापना भएको ६० वर्षको अवधिमा ५६ वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमार्फत् हरेक वर्ष टिप्पणी र सुझावसमेत दिने गरेको छ । मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, स्रोत साधनको परिचालन र उपयोगस्थिति तथा सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरी अपेक्षित सुधार जरुरी रहेको बताइएको छ ।
