के हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने कालोसूची ?
काठमाडौं, १९ माघ : नेपालमा पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक वातावरणको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान तथा तरलता समस्या तत्कालै समाधान हुने आकलन गर्न कठिन छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेका कठिन चुनौतीहरूको सामना अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसको मुख्य कारण देशको अनिश्चितकालीन राजनीतिक वातावरण, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच, लगानीको वातावरण नहुनु, आयात–निर्यातमा असमानता, दीर्घकालीन सोचको कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कानुनी शासनको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, श्रमको सम्मान नहुनु आदि हुन् ।
देशमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण कैयौं जनताले रोजगारी गुमाउनुपरेको, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएका कारण जनताले दैनिकी गुजारा चलाउनसमेत अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको असुली प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर पुगी खराब कर्जा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अझ पछिल्लो समयमा ऋणीहरू संगठित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने, ऋण नतिर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण लिँदा संस्थासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन गर्ने ऋणीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संस्थाको कर्जा असुली नीतिअनुसार सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।
यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।