बजेट र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा केहि जिज्ञासाहरु

डा. दिलनाथ दंगाल/दिलासा दंगाल । काठमाडौं, २ फागुन : अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा राखेको लक्ष्यअनुसार सरकारले आम्दानी र खर्च गर्न नसकेपछि यसको आकार झण्डै १३ प्रतिशतले घटाएको छ भने यहि अवधीमा नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ ।

यो अवस्थामा हाम्रा केहि जिज्ञासाहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छौ । यसले नीति निर्माता र सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ भन्ने र पाठक वर्षलाई सुसुचित पनि गर्ने छ भन्नृे आशा लिएका छौं । यो लेखमा हामीले खाली जिज्ञासामात्र राख्न खोजेका छौ । यसको समाधान अर्को लेखमा वा अन्तर्वार्ताहरुमार्फत खोज्ने प्रयास गर्ने छौ भनी पाठक वर्गलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौं ।

मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा हाम्रा जिज्ञासाहरुः
१. मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षाका अनुसार पहिलो ६ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिती ६.४७ प्रतिशत रहेको भनिएको छ, तर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर किनी नसक्नु छ,बजार र मौद्रिक नीतिका बीचमा के तालमेल भएन?

२. २०८० पुस मसान्त सम्ममा १२.१ महिनाका लागी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने विदेशी मुद्रा संचीति रहेको बताईएको छ । सीधा हेर्दा यो सकारात्मक कुरा हो तर खाली यो तथ्यांक दिनकालागिमात्र वा यति महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा छ भन्नु भन्दा बढी अर्थतन्त्र सुधारमा यसको उपयोग हुने सन्दर्भ के हो त?

३. यो आर्थिक वर्षमा वैक तथा वित्तीय संस्थाबाट नीजि क्षेत्र तर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशत सम्मको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा हालसम्म ४.९ प्रतिशतको मात्र वृद्धि भएको जनाईएको छ । यसले अझै नीजी क्षेत्र लगानी गर्न डराईराखेको अवस्था देखिन्छ । अब लगानी बढाउन सरकार र राष्ट्र बैकको नीति के त वा भूमिका कस्तो रहने त?

४. समीक्षा अवधीमा वस्तु निर्यात ७.२ प्रतिशत, आयात ३.१ प्रतिशत, कुल व्यापार ३.५ प्रतिशत र व्यापार घाटा २.६ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा कुन कोणबाट वैदेशीक व्यापारमा सुधार आएको भन्न सकिन्छ ?

५. यो अवधीमा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भनिएकोमा यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकार र राष्ट्रवैकसँग योजना चाहि के छ त? कि सधै खाद्यान्न आयात र युवा जनशक्ति निर्यात गरेर नै रमाउने नीति छ?
६. यो अवधीमा सरकारको चालु खर्च ४३७ अर्व ३८ करोड,पूँजिगत खर्च ४९ अर्व २४ करोड, र वीत्तिय व्यवस्थापन खर्च ८० अर्व रहेको भनीएको छ । यहाँ साधारण खर्च र पूँजिगत खर्चको तालमेल मिल्यो त? किन पूँजिगत खर्च हुन सकेन? अनी पूँजिगत खर्च भन्दा ऋणको साँव ब्याज तिर्ने रकम डवल हुदै जाँदा अव के देश ऋणको पासोमा पर्न लागेको बुझ्ने की वाह वाहको विकास हुदैछ भनेर बुझ्ने हो?

७. यो अवधीमा सरकारको राजस्व परिचालन लक्ष्यको ३४.९ प्रतिशतमा हुन गएको भनीएको छ । अब सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ?

बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाका विषयमा हाम्रा जिज्ञासाहरुः
१. सरकारका अर्थमन्त्रीले गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको यो वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको थियो । चालु वर्षको ६ महिना बित्दा सरकारले आफुले ल्याएको बजेटमा खर्च र आम्दानी दुवै लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेपछि मध्यावधी समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाईएको छ । यसरी सरकार र यो सरकारका अर्थमन्त्री आफैले कार्यान्वयन गर्छु भनेर ल्याएको बजेट आफै कार्यान्वयन गर्न नसकेर यसको आकार घटाएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले भने जस्तो अर्थतन्त्र कहाँनेर सुधार हुदैछ?अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको समयमा झन बजेट खुम्चाएर कसरी होला आर्थिक समृद्धि?

२. चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउदा बढो महत्वाकांक्षी बनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बजेट ल्याएको थियो त्यसकारण यो कार्यान्वयन हुन सकेन तसर्थ यो आर्थिक वर्षमा ठूलो आकारले बजेट ल्यायी घटाएको तथ्यले बजेट यथार्थपरक बनाइँएको थिएन भन्ने पुष्टि भएन र?

३. बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएकाले यसलाई घटाएर १० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यसरी राजस्व घटाएर समृद्धिको यात्रा कहाँ पुग्छ सरकार?यो अवधीमा राजस्व बढाउनकालागि राजस्वका कर्मचारी कम भएका भए कर्मचारी दरवन्दी बढाउने,कर्मचारीलाई राजस्व संकलन सम्वन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिने, असक्षम कर्मचारी भए अन्यत्र सारेर सक्षम कर्मचारी ल्याउने,उनीहरुलाई राजस्व संकलनमा उत्प्रेरणा दिने, चोरी निकासी रोक्ने एकिकृत योजना ल्याउने,बाँकी वक्यौता उठाउने,कर छली रोक्ने के के कामहरु गर्नु भयो अर्थमन्त्री ज्यू र यी कामहरु गर्दा गर्दै राजस्व उठ्न नसकेर यसको आकार घटाउनु पर्यो?

४. कुल बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेट रहेकोमा यो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५० अर्ब अर्थात १६.७ प्रतिशत मात्र भएकोले यसको आकार घटाएर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बनाईएको छ । अब यहाँनेर हाम्रो जिज्ञासा चाहि १७ खर्वको बजेटमा ३ खर्वको पूँजिगत खर्च छुट्याउने अनी त्यसमा पनि १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने यसरी पूँजिगत खर्च नै हुन नसक्दा कसरी र कुन तथ्यले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको भनेर जनताले बुझ्ने? अनी पूँजिगत खर्च गर्न सरकारले चालेका कदमहरु के के थिए र तीनलाई कार्यान्वयन गर्न यत्रो शक्तिशालि र लोकतान्त्रीक गठवन्धनको कम्यूनिस्ट सरकारलाई के ले रोक्यो अर्थमन्त्री ज्यू?अनी सरकारको यस्तै रवैया रहि रहने हो भने नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको २०.२७ प्रतिशत वा ६० लाख जनसंख्यालाई कसरी सम्पन्न बनाउन सकिन्छ त?

५. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिगत व्यवस्थाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ, तर छिमेकी देशमा १ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने दुई पाङ्ग्रे विदूतीय सवारी साधनको नेपालमा ३ लाख नेपाली रुपैयाँ तीरेर नेपाली जनताले खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारको विदूतीय साधनमा कर छुट दिने नीतिले नेपाली जनतालाई कहाँनेर सुविधा भयो त सरकार? राजस्व गुमाई गुमाई यो कसका लागी ल्याएको नीतिगत ब्यवस्था हो? जनताको सरकारले गर्ने यहि हो त?

६. चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अल्पकालकालागि यो राम्रो कुरा हो । तर,यो वृद्धि गराउनमा सरकारले गरेको पहल कदमी के त? के अव ती रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरुले विदेशमा गएर अंग भङ्ग भएर आउनु पर्दैन? अव उनीहरुले वाकसमा प्याक भएर वार्षिक १२ सयका दरले आउनु पर्दैन वा यो क्रम घट्छ वा यीनिहरुले क्षतीर्पूित पाउछन् वा यीनीहरुलाई विदेश जान र आउन पहिला भन्दा सुविधा हुने भयो? वा यीनीहरु विदेशमा कुन अवस्थामा रहेका छन् सरकारसँग तथ्यांक छ? वा अव विदेशमा उनीहरुले दुःख पाउदैनन् वा यो रेमिट्न्यलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठोस योजना बनायो…..के त सरकार?

७. हाल विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने सरकारले बताएको छ । यो अवस्था आफैमा सुखद हो । तर, हाल विप्रेषणमा आएको सुधारले यो संचिती बढेको हो साथै विदेशी मुद्राको बढोत्तरीकालागि सधै विप्रेणमा भर पर्ने की अन्य स्रोतहरु पनि खोज्ने त सरकार?