विनियोजित विकास खर्चमध्ये सहकारीलाई दुई प्रतिशत   

काठमाडौँ, १७ जेठ : उत्पादनलाई जोड, रोजगार प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सहकारी क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७ अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजन गरिएको रकम पर्याप्त छ/छैन जानकारी दिने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी अगुवाले विनियोजित बजेट सन्तोषजनक रहे पनि सहभागी सहकारी सम्बद्ध पत्रकारले भने कार्यान्वयनको पक्ष हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये विकास खर्च रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख मात्र हो । जसमध्ये सहकारीको लागि भने रु सात अर्ब ६९ करोड छ । विनियोजन गरिएको बजेट (विकास खर्च) मध्ये सहकारीको भागमा जम्मा एक दशमलव शून्य आठ आठ प्रतिशत हुनआउँछ ।

सहकारी विभागको आर्थिक सहयोगमा सहकारी पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा सकारात्मक समन्वय हुनसके विनियोजित बजेटबाट सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

अस्वस्थ रहँदा आवश्यक पर्ने जडीबुटीको सङ्कलनबाट नेपालमा सहकारी आन्दोलन शुरुभएको इतिहास पाइन्छ । जसअनुसार विसं २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको ऋण सहकारी संस्था नेपालको पहिलो सहकारी हो ।

सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिला दाहालले सहकारी अगुवाले वितरणमा भन्दा उत्पादनमा जोड पु¥याउनुपर्छ भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले छुट्टाएको विकास खर्चभन्दा सहकारी संस्थाहरुको ढुकुटीमा रहेको बचत झण्डै एक प्रतिशतले बढी छ ।

सहकारीको ढुकुटीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम रु पाँच खर्ब छ । जुन रकम सरकारको कूल पूँजीगत खर्चभन्दा शून्य दशमलव आठ आठ प्रतिशतले मात्र कम हुन्छ । जसले गर्दा के पनि भन्न सकिन्छ भने पूँजी हुँदैमा ठोस परिणाम दिन सकिन्छ नै भन्न सकिँदो रहेनछ भन्ने तथ्य सो तथ्याङ्कबाट बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा जोड पु¥याउने उद्देश्यले भन्दै बजेटमा पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा एक हजार ३०० रोपनी जग्गा एकीकरण गरी व्यवसायीक खेती गर्न चहानेलाई उपलव्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा चार दशमलव शून्य एक तीन र श्रीलङ्कामा तीन दशमलव साँत पाँच प्रतिशत योगदान रहेको पाइन्छ ।