डेपुटी गभर्नरले तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने
काठमाडौँ, ७ माघ : नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारीसमेत आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई समेत केन्द्रीय बैंकले सोहीअनुसार गर्नु गराउनसमेत आग्रह गरेको छ । तर तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका र पदबाट हटेका डेपुटी गभर्नर, पूर्वकार्यकारी निर्देशक वा पूर्वअधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्ति गर्दा यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिए वा नलिएको यकिन गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
रु पाँच अर्ब ५० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु पाँच अर्ब ५० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ ।
बैंकले आज एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बोलकबोलमा बिक्री गर्न लागेको जनाएको हो । उक्त ट्रेजरी बिल ९१ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । बैंकले यसअघि रु तीन अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिक्री गरेको थियो ।
