प्रतिनिधिसभा विघटनले ल्याएको ‘हलचल’
काठमाडौं, ९ जेठ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आह्वान गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘हलचल’ मच्चिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रवार मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने भन्दै दुवै दाबी खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
संसद् विघटन गरी चुनाव गराउने सरकारको सिफारिश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मध्यरातमा असंवैधानिक काम भएको भन्दै यसविरुद्ध विपक्षीहरूले कानूनी र राजनीतिक रूपमा लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्नका लागि मोर्चाबन्दीसमेत गरेका छन् । शनिवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका नेताहरूको बैठकले राजनीतिक प्रतिवादका साथै कानूनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका अनुसार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ । त्यसका लागि आज (आइतवार) १ बजे सांसदहरूलाई नागरिकतासहित बानेश्वरस्थित संसद् भवन बोलाइएको छ ।
‘सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन हुन्छ । रिटको ड्राफ्ट तयार हुँदै छ । छिट्टै अदालत जाने निर्णय छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए ।
यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।
