जडीबुटी जोगाउन आचार्य बालकृष्णको आग्रह
हेटौँडा, ५ फागुन : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आयुर्वेदका ज्ञाता तथा पतञ्जलि योगपीठका आचार्य बालकृष्णबीच आज भेटघाट भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौँडामा भएको भेटवार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालमा जन्मेर आयुर्वेदको क्षेत्रमा विश्वचर्चित बन्न सफल भएकामा बधाई ज्ञापन गर्दै आचार्यप्रति आफूहरुले गर्व गर्ने गरेको बताउनुभयो । पौडेलले आयुर्वेदको विद्वतालाई आफ्नो जन्मभूमिको समृद्धिमा समेत प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले वाग्मती प्रदेश सरकार प्रदेशको जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसबाट लाभ लिन इच्छुक रहेको बताउँदै त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेकाले लगानी भित्र्याउन अनुरोध गर्नुभयो । “तपाईंहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न र आवश्यक आधार तयार पार्न हामी तयार छौँ, तपाईंले प्राविधिक र अन्य सहयोग गर्नुप¥यो”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
जवाफमा आचार्य बालकृष्णले नेपालमा रहेका बहुमूल्य जडीबुटी अन्यत्रबाटै किनेर त्यसबाट आफूहरुले दबाइ बनाएर नेपालमा नै पठाइरहेको बताउँदै नेपालमै उद्योग वा प्रशोधन केन्द्र खोल्नसके देशले बढी आम्दानी गर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीको अवैज्ञानिक दोहन भइरहेकोसमेत बताउनुभयो । जडीबुटी उखेल्ने काम भएको तर त्यसको बदलामा वृक्षरोपण वा त्यसको वृद्धि विकासका कुनै पनि काम नभएको उहाँको भनाइ थियो । यसबाट अघिल्लो वर्ष प्रशस्त पाइरहेको जडीबुटी अर्को वर्ष कम र अझ अर्को वर्ष झन झन कम हुँदै गएको पाइएकाले त्यसतर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो ।
नेपालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीको लाभ स्वदेशमै हुन्छ भन्दै पतञ्जलिद्वारा नेपालमा सञ्चालन भएका उद्योगको मुनाफा पनि आफूहरुले नेपालकै समृद्धिका लागि खर्च गरिरहेको बताउनुभयो । योग गुरु रामदेवसमेत नेपालमा सञ्चालित पतञ्जलिका उद्योगका मुनाफा स्वदेशमै खर्च गर्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रदेशका अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले नेपालको संविधान, ऐन, कानूनले दिएसम्मका अधिकारको प्रयोग गरेर सरकारले जडीबुटीका क्षेत्रमा पतञ्जलिसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले नेपालका जडीबुटीको संरक्षण र सदुपयोगका लागि आयोग र प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाएर जाने बताउनुभयो ।
