अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सम्मान व्यवहार विधेयकमाथि छलफल
हेटौँडा, २९ माघ : वाग्मती प्रदेशसभामा आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सम्मान व्यवहार, सुरक्षा एवं सुविधायुक्त सेवाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पूर्ण छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रदेशसभा सदस्यले सहभागी हुनुहुँदै अन्तरप्रदेशका बासिन्दालाई आ–आफ्नो किसिमको स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न र सामाजिक सेवामा संलग्न हुन पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँहरुले एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दामा सम्मान, सद्भाव राखी उनीहरुको धर्म संस्कृतिलाई सम्वद्र्धन गर्न र आधुनिक प्रविधिको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमलाई सरकारले भेदभाव गर्न नहुने पनि राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुले विपन्न समुदायका लागि आर्थिक आयआर्जन र स्थायी बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन अन्तरप्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रममा योजना समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले छलफलमा सदस्यले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा एक मानवले अर्को मानवका लागि सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न र उनीहरुको आवश्यकताअनुसार स्थायी बसोबास, मौलिक हकको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्तरप्रदेशका बासिन्दाले आफ्नो इच्छाअनुसार, अर्को प्रदेशमा रहेर सामाजिक सेवालगायत राजनीति क्षेत्रमा सहभागी हुने र निजामती सेवामा प्रवेश पाउन कुनै भेदभाव नगरिनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुने सदस्यले प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्लाको ११९ वटै स्थानीय तहमा अनियन्त्रित ढङ्गबाट भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र स्थानीय बासिन्दालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुभन्दा जनप्रतिनिधिले आफूखुशी सेवा सुविधा लिने गरेकाले प्रदेश सरकारले तत्काल अनुगमन गरी अनियमित गर्नेलाई कारवाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले कानूनी राय तर्जुमा गर्दा विशेषज्ञसँग परिपक्क सुझाव समेट्न नसक्दा प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले पाउने सुविधाको ऐन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गरिँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या आइपरेकाले गम्भीर छलफल गरेर नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संवैधानिक निकायलाई सङ्घीय सरकारले अप्रत्यक्षरुपबाट निर्देशित गर्नु नहुने धारणा व्यक्त गर्दै राजनीतिक दलका नेतृत्वले पनि संविधान ऐन कानून परिधिभित्र रहेर राष्ट्र, जनतालाई अहित हुने कुनै क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सल्लाह दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु नारायणबहादुर सिलवाल, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, मीना ज्ञवाली, रमेश पौडेल, बेलीमाया घले, सुरेन्द्रराज गोरसाई, मुनु सिग्देल, कृष्णलाल भँडेल, छिरिङ दोर्जे लामा, ओमबहादुर घलान, इन्द्रमाया गुरुङ, प्रदीपकुमार कटुवाल, सरस्वती बाटी, रजनीअमात्य जोन्छे, भीमसेन खत्री र विजया केसी श्रेष्ठले विशेष समयमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
