इलेक्टेड र सेलेक्टेडबीच कामको गति मिलेको छैन’

नारायण न्यौपाने/सुभानु आचार्य । ललितपुर, ९ माघ : स्थानीय तहका पदाधिकारीले जनशक्ति अभाव, स्रोत कमी र कानूनी अड्चनले विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न चुनौती खडा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदानका लागि यहाँ आउनुभएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्थानीय सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले अनेकौं चुनौती र समस्यालाई किनार लगाउँदै द्रूतमार्गबाट अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको पाँचपुरे थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टाँसी लामाले भन्नुभयो, “जनशक्तिको अभाव छ, स्रोतको कमी छ, कानूनी अड्चन छ, नयाँ अभ्यास भएकाले केही चुनौती र समस्या आउनु स्वाभाविक छ, तर स्थानीय तह जनताको घर दैलोको सरकार हो भन्ने कुरा जनताले इतिहासमा पहिलो पटक अनुभूति गरिरहेका छन् । हाम्रो सेवा प्रवाहबाट जनता खुशी नै छन् ।”

“स्थानीय तहले संविधानले प्रदान गरेका सम्पूर्ण अधिकारको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ, केन्द्रमा बजेट विनियोजन र वितरण प्रणाली सच्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि मन्त्री र सरकार कहाँ बजेट माग्न सिंहदरवारको कोठा चाहर्नुपर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ, त्यसलाई नतोडि हुन्न ।” केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अभ्यास र मानसिकता बोकेका कर्मचारीतन्त्र र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच काम गर्ने तौर तरिकामा निकै भिन्नता रहेको बताउँदै अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “इलेक्टेड र सेलेक्टेडको बीचमा अझै केही अप्ठेरा छन्, कर्मचारीको काम हेर्दा योभन्दा तलमाथि, दायाँबायाँ गर्नुहुन्न भनेर केन्द्रबाट प्रशिक्षण नै गराएर पठाएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।”

धादिङको नेत्रावती दर्जङ गाउँपालिकाका उर्मिला तामाङले नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण आफै अलमलमा रहेको स्थानीय तहबाट जनताले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि खोज्ने प्रवृतिले केही टिक्का टिप्पणी आउनु स्वाभाविक नै हो भन्नुभयो । संविधानअनुसार अधिकार प्रयोगबारे केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट नीति÷नियम बनाएमा स्थानीय तहमा अब विकासको गतिले तीव्रता पाउँछ, उहाँले भन्नुभयो ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेमेली गुरुङले मेलमिलापको माध्यमबाट द्वन्द्व निरुपण गर्ने तथा अरु विकास निर्माणका सवालमा सार्वजनिक सुनुवाई र पारदर्शिता कायम गर्दै नीति, नियम र कार्यविधिमा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउनुभयो । धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विना लामाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा मुद्दा मामिलाका उजुरी धेरै आएको हुन्छ, दुर्गम क्षेत्र भएको र शिक्षामा पछि परेका हुनाले बहुविवाह र बालविवाहका घटना धेरै हुने गर्छ । सडक सञ्जाल र अस्पताल छैन, सडक सञ्जाल विस्तार र शिक्षालाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढने प्रयासमा छाँै ।”

नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मायादेवी न्यौपानेले विकासलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा उपाध्यक्षले यति बजेट चलाउनुपर्छ भनेर अधिकार दिएको छैन, त्यो आवश्यक छ भन्नुभयो । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना भण्डारीले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यममा चर्चा भएको जस्तो पदाधिकारीबाट सवारीसधानको दुरुपयोग भएको छैन, दुर्गम क्षेत्र भएकाले बजेट न्यून छ, बजेट पुग्ने गरी पठाइदिए २० औँ वर्षदेखिको अस्तव्यस्त हटाउन सकिन्थ्यो ।”

त्यस्तै सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाणी बम्जनले संविधानले प्रदत्त गरेका विषय, साझा सूचीमा रहेका तथा एकल अधिकारको प्रयोगका विषयमा विगतमा अप्ठेरो पारेको भएपनि अहिले परिस्थिति सहज हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मखमली श्रेष्ठले भन्नुभयो, “स्थानीय न्यायिक समितिमा प्रायजसो घरेलु हिंसा, मजदूरी ज्याला, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसाजस्ता उजुरी पर्ने गरेकामा कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विवादको ९० प्रतिशत सम्बोधन तत्कालै भइरहेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बाझिएका कानून प्रष्ट पार्नुपर्ने तथा स्थानीयको कार्यक्षेत्र र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति त्याग्नुपर्छ ।”

सिन्धुलीको तीन पाटन गाउँपालिकाका दममाया तामाङले स्थानीय तहका केही वडा समितिका पदाधिकारीले ट्याक्टर खरिद गरी ढुवानीको काम गरेपछि जनताले त्यसो गर्न पाइँदैन भनेर प्रश्न उठाएको घटना उल्लेख गर्दै कानून अभाव, दक्ष जनशक्ति न्यून र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विवाद सल्टाएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको चुनौती हो भन्नुभयो ।

यसैगरी रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिह मोक्तानले भन्नुभयो, “जनता रातारात परिवर्तन र विकास खोज्छ, त्यो हुन सक्दैन, यद्यपि, विगतको तुलनामा धेरै विकास भएको जनताले अनुभूति गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई सिधा बजेटको व्यवस्था, कानूनी अड्चन हटाउने र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था भएमा द्रूतमार्गबाट विकास अघि बढ्नेछ ।”

मकवानपुरको लालबकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरला बुलाखेले विकासको गति राम्रो छ, जनताको समस्यासँग जोडिएर काम भइरहेको छ भन्दै सामाजिक विकासका काम पनि ठिक ट्रयाकमा रहेको बताउनुभयो । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपा बोहराले भन्नुभयो, “जनताका साना–साना काम गर्नुपर्छ, जनताको नजिकको सरकार भनेको नै हामी हौँ, विकासको चाहनालाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । अहिले विकास निर्माणको धेरै काम भइरहेको छ ।”

लतितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले शिक्षामा पूर्ण अघिकार स्थानीय तहकोे भएता पनि केन्द्रीय सरकारले शिक्षामा एकल अधिकार प्रयोग गरिरहेकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले प्रदेशले साझा सूचीका अधिकार प्रयोग गर्ने कानून बनाउने भनेका कारण नै आफूहरु स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण कार्य गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो नगरपालिका सुन्दरीजलदेखि बूढालीनकण्ठको सिमानासम्म पर्ने हुँदा यहाँ बढी आरक्षणको वर्गीकरणमा परेका मानिस बस्ने गर्छन् । उनीहरुको हकमा नगरपालिकाले केही गर्न सकेको छैन ।”

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख विन्दु सिम्खडाले धेरै जसो विज्ञ राखेर नगरपालिकामा कार्यविधि बनाउँदै आएता पनि अझै केही कुरामा परिवर्तनको आवश्कयता छ भन्नुभयो ।