गाई संरक्षण गर्ने सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन गरिने

तनहुँ, २३ भदौ : तनहुँमा छाडारुपमा छाडिएका स्थानीय गाई तथा बुढा भएर छाडिएका उन्नत जातका गाईको संरक्षण गर्ने सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले छाडा छाडिएका स्थानीय गाईको संरक्षण गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गाई संरक्षण गर्नेलाई सहयोग गर्नका लागि रु पाँच लाख बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा बालकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । जर्सी गाईबाट आम्दानी धेरै हुने भएकाले स्थानीय गाईको छाड्ने क्रम बढेसँगै त्यस्ता गाईको संरक्षणका लागि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकाले प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

छाडा गाई र गोरुको व्यवस्थापन गरिरहेका र गर्न चाहने पशु कल्याणमा आबद्ध सङ्घ, सङ्गठन, कृषक समूह र समितिलाई अनुदान लिन आउनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरेका दुई वटा संस्थाबाट प्रस्ताव आइसकेको छ भने जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र व्यास नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापन कार्य गर्दै आएका छन् ।” नगरपालकाले गौ संरक्षण कार्य थालेसँगै सडकमा जथाभावी पशु चौपाया हिँड्दा, बस्दा हुनसक्ने सवारी दुर्घटना र सडक अवरुद्धजस्ता समस्या न्यूनीकरण भएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाद्वारा रु १७ लाख र बाँकी स्थानीय लागत सहभागितामा रु २१ लाखको लागतमा गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण गरिएको छ । बलिया गाईलाई दुई जना हेरालुले चराउन लैजाने र चर्न नसक्नेलाई गाईलाई दैनिक रु १५ हजारको पराल किनेर खुवाउने गरेकाले खर्चिलो भएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किसान गुरुङले बताउनुभयो । एक ट्रक परालको रु ४५ हजार पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक ट्रक परालले तीन÷चार दिनका लागि पु¥याउन पनि मुश्किल भएकाले खर्च धान्नसमेत गाह्रो भएको छ ।”

उक्त गौ संरक्षण क्षेत्रमा हालसम्म ४०० वटा छाडा गाईगोरु रहेका छन् । तीमध्ये थोरै सङ्ख्यामा जोत्न नसकेपछि छाडिएका बुढा गोरु रहेका छन् । छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्दा सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण हुनुका साथै बालीनाली खाएर नोक्सानी गर्ने समस्यालाई हटाउन सहयोग मिलेको गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण समितिकी संयोजक गीता महतले जानकारी दिनुभयो ।

धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी स्थानीय गाईबाट आम्दानी लिने लक्ष्य नगरपालिकाको रहेको उहाँले बताउनुभयो । पशु कल्याण कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टै बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराले पशु कल्याण प्रवद्र्धनका लागि रु तीन लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था गरेको केन्द्र प्रमुख डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि प्रदेशको जिल्लाबाट पशु कल्याणमा काम गरिरहेका एक संस्थालाई छनोट गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार स्थानीय निकायको समन्वयमा छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न उक्त वजेटको व्यवस्था गरेको डा श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यक्रमको लागि बढीमा ७० प्रतिशत अनुदान दिइने भएकाले कम्तिमा ३० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

नागरिकता र राहदानी लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि    

वर्षैपिच्छे तनहुँमा नागरिकता र राहदानी लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १० हजार २५ नेपाली नागरिकता वितरण गरेको छ । कार्यालयले वंशजको आधारमा १० हजार पाँच र बैवाहिक अङ्गीकृत २० गरी कुल १० हजार २५ नागरिकता वितरण गरेको हो ।

त्यसैगरी, पाँच हजार ६७९ जनाले प्रतिलिपि लिएका छन् भने चार जनाले नागरिकता परित्याग गरेका र एक जनाको नागरिकता रद्ध गरिएको प्रशासन शाखाका सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रेमबहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले गत साउन मसान्तसम्म ९०२ वटा नागरिकता वितरण गरेको छ । साउन महिनामा मात्रै नाबालक परिचयपत्र ५६ जनालाई प्रदान गरेको छ ।

कार्यालयले पछिल्लो समय स्थानीयलाई सहज सेवा प्रदान गर्न गाउँमा नै घुम्ती शिविर राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आई नागरिकता बनाउने संख्यामा कमी आएको छ । तनहुँका दश वटै स्थानीय तहमा हरेक महिनाको एकपटक नागरिकता घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने योजना अनुरुप शिविर गरिदै आएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार हजार ९०७ जनालाई राहदानी वितरण गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाबाट सिफारिस भएका छ हजार १०५ जनालाई राहदानी प्रदान गरेको छ भने दुई हजार २१९ जनाले द्रुत सेवामार्फत सिफारिस भई काठमाडौँबाट राहदानी लिएका छन् । ढकालका अनुसार कार्यालयले २०७६÷७७ को साउन मसान्तसम्म ५३६ जनालाई राहदानी प्रदान गरेको छ ।