निजामती ऐन जारी गर्न माग

काठमाडौँ, ९ भदौ  : नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री बनाइ तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ ।

यहि भदौ ६ र ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले अहिले भएको टे«ड युनियन अधिकार साविक निजामती सेवा ऐन बमोजिम सुनिश्चित गरी तत्कालन जारी गर्न माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमाथि सांसदबाट अभिव्यक्त विचारप्रति सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी बैठकले समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फित्र्ता पठाईएकामा सम्बन्धित कार्यालयमा नै हाजिर गराउन व्यवस्था गर्न र सो व्यवस्था नहुन्जेल त्यस्ता कर्मचारीलाई जिम्मेवारीसहित कामकाजमा खटाउने व्यस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन पदस्थापनको प्रकृयामा देखिएका समस्या वार्ता, सम्वादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न, हाल स्थगन गरिएको समायोजन प्रकृया सञ्चालन गर्न र गुनासो सम्बोधनका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनको नयाँ सूची निकाल्नसमेत माग गरेको छ ।

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक सुविधासहित कम्तीमा १५ दिनको आन्तरिक पर्यटन काज र एक महीनाको तलब सुविधा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्मचारी रासन कार्डको माग    

यसैगरी सङ्गठनले कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्यालोरी तोकी वहालवाला र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारका लागि ‘निजामती कर्मचारी रासन कार्ड’ को व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बैठकले सेवाप्रति उत्तरदायी बन्दै जनताको सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यक्षेत्रमा खटिन र सदाचारको व्यवहार गर्न, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित पार्ने काममा लाग्न सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बढ्दो जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसाइँसराइ, भौगोलिक विविधता, नागरिक अपेक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवबन्दी पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्ने सङ्गठनका महासचिव रेवन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । योग्यता पूगेका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको सुविधा प्रदान गर्न माग गर्ने, राष्ट्रसेवकको लगानीमा सञ्चालन हुने ‘राष्ट्रसेवक हाईड्रो’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी तत्काल निर्माण कार्य शुरु गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठक गरेको छ ।