आगामी वर्ष वृक्षरोपण प्रभावकारी बनाइने
काठमाडौँ, १२ जेठ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आवमा वृक्षारोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायत समुदायमा आधारित वन समूह परिचालन गरी बिरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले ‘एक व्यक्ति, एक बिरुवा रोपण’लाई जनअभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यम विकासका लागि सहुलियत कर्जा, बीमा र अनुदानको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
हरित अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पु¥याउन ९० स्थानीय तहमा वन उद्यम क्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चालनमा ल्याइने, काष्ठजन्य वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि, प्रशोधन तथा प्रविधिमा विविधिकरण तथा सहज वितरणका लागि नेपाल वन निगम स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने मन्त्रालयका योजना छन् ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल वन निगममार्फत प्रत्येक प्रदेशमा काष्ठ, जडीबुटी वा गैह्रकाष्ठ मध्ये न्यूनतम एक वटा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, जडीबुटीको उपलब्धता र खेतीको सम्भाब्यताका आधारमा जोनिङ गर्दै दिगो सङ्कलन र खेती विस्तार गर्ने उत्पादित जडीबुटीको भण्डारण, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोकिएका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन
तोकिएका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपयोगको व्यवस्था गर्ने, कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भू–संरक्षणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालका सबै संरक्षित क्षेत्रहरु, वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यानका साथै सम्भावना भएका समुदायमा आधारित वन र सिमसार क्षेत्रलाई प्रकृतिमा आधारित आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न र भौतिक विकास निर्माणबाट हुने वनको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न वन विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम
चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि नदी प्रणालीमा आधारित रहेर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायोइन्जिनीयरिङ सहितको फलफूल खेती र पोखरी निर्माण, भावर र भित्रि मधेशमा कृषि वन र जलपुनर्भरण पोखरी, तराईमा वृक्षारोपण सहितको वन विकास, नदी उकास क्षेत्रमा बाँस रोपण र नदी कटान नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कायक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति चकुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संरचनागत सुधार गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशिलता वृद्धिका लागि स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण र रेडप्लस कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा दाबी गर्न लाभांश वितरण योजना, उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता जस्ता आवश्यक तयारी सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले आगामी बजेट वक्तव्यमा प्रस्ताव गरेको छ ।
हिमालको सरसफाइ निरन्तरता
सगरमाथा, आमादब्लम जस्ता महत्वपूर्ण हिमालको सरसफाइ कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्वच्छ, स्वस्थ र हराभरा वातावरण कायम गर्न स्वच्छ वातावरण महाअभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने, देशका विभिन्न थप सात स्थानमा वायू प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका आगामी कार्यक्रम छन् ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन तथा निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, प्रदूषणका नमूना परीक्षण गर्न वातावरणीय प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्नेलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
